तळोजा एमआयडीसी मधील औद्योगिक युनिट्सना दुहेरी कर – उद्योगांवर अन्यायकारक आर्थिक बोजा
पनवेल (प्रतिनिधी) तळोजा एमआयडीसी क्षेत्रातील औद्योगिक युनिट्सनी गैरकायदेशीर आणि आर्थिकदृष्ट्या अडचणी आणणाऱ्या दुहेरी कर आकारणी विरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पनवेल महापालिकेने २०१६ ते २०२४ या कालावधीसाठी प्रॉपर्टी टॅक्स भरण्याच्या नोटिसा नुकत्याच पाठवल्या आहेत, ज्यामुळे उद्योगांवर गंभीर आर्थिक बोजा निर्माण झाला आहे.
तळोजा एमआयडीसी हे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळद्वारे स्थापन व प्रशासित केलेले अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र असून, येथे उद्योग स्थापन करण्यासाठी सुरुवातीपासूनच हे आश्वासन देण्यात आले होते की कोणत्याही नागरी संस्थेचा अधिकार या क्षेत्रावर राहणार नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या वेळोवेळी प्रकाशित औद्योगिक धोरणांमध्ये देखील हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, केवळ एमआयडीसी या एकमेव संस्थेला कर लावण्याचा अधिकार असेल. मात्र, २०२४ मध्ये पनवेल महापालिकेने प्रथमच तळोजा एमआयडीसी मधील उद्योगांना प्रचंड प्रॉपर्टी टॅक्स भरावा लागेल, अशा आशयाच्या नोटिसा पाठविल्या असून, हे उद्योगांच्या स्थापनेच्या मूळ धोरणाला विरोधी आहे.
यात आणखी चिंता वाढवणारी बाब म्हणजे पनवेल महापालिकेचे वसुली अधिकारी अनेक औद्योगिक भूखंड धारकांना भेट देऊन मालमत्ता जप्त करण्याच्या नोटिसा देत आहेत. या प्रकारामुळे विद्यमान उद्योगांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असून, महाराष्ट्र हे क्षेत्र उद्योगवाढी आणि गुंतवणुकीसाठी योग्य आहे की नाही, असा प्रश्न अनेक उद्योजक विचारू लागले आहेत.
या दुहेरी कर आकारणीमुळे उद्योगांना पाणीपुरवठा, अग्निशमन, ड्रेनेज, रस्ते व मलनिस्सारण यांसारख्या मूलभूत सेवा दोन्ही संस्था एमआयडीसी आणि पीएमसी कडून वेगवेगळ्या करांद्वारे भराव्या लागत आहेत. यामुळे उद्योगांवर आर्थिक ताण वाढत आहे आणि अनेक उद्योजक आधीच जागतिक स्पर्धा व कच्चा मालाच्या वाढत्या किमतींचा सामना करत आहेत. ही कारवाई ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ या पंतप्रधानांच्या उपक्रमांना विरोधात असून, या भागातील उद्योगांच्या टिकाऊपणावर आणि स्पर्धात्मकतेवर गंभीर परिणाम होत आहे, असे मत संदीपडोंगरे, उपाध्यक्ष, सीईटीपी तळोजा यांनी व्यक्त केले.
तळोजा एमआयडीसीमधील उद्योगांनी महाराष्ट्र शासनाकडे तातडीने हस्तक्षेप करून औद्योगिक धोरणांमधील वचनबद्धतेचे पालन करण्याची आणि "दबावाखाली लादले जात असलेल्या मनमानी कर आकारणीला" पूर्णविराम देण्याची मागणी केली आहे.तळोजा एमआयडीसी मधील उद्योग महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासात सक्रिय योगदान देण्यासाठी कटिबद्ध आहेत, पण त्यासाठी त्यांना धोरणात्मक स्पष्टता, स्थैर्य व कायद्याच्या बाहेर जाणाऱ्या आर्थिक बोजांपासून संरक्षण मिळणे अत्यावश्यक आहे.
