दिपक फर्टिलायजरची याचिका सुप्रीम कोर्टानेही फेटाळली-
मालमत्ता कर प्रकरणात पनवेल महानगरपालिकेचे पारडे जड
पनवेल,दि. : पनवेल महानगरपालिका अंतर्गत तळोजा एमआयडीसी क्षेत्रातील दिपक फर्टिलायजर यांची मालमत्ता कराच्या नोटिस विरोधात मा.उच्च न्यायालयात रिट याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. मात्र दिनांक १५ एप्रिलच्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांची याचिका फेटाळली असून त्यामुळे महापालिकेचे पुढील प्रक्रियेचे पुढील सर्व मार्ग खुले झाले आहेत.
दिपक फर्टिलायजर यांच्या सदर प्रकरणाचा परिणाम तळोजा एमआयडीसीमधील इतर औद्योगिक कंपन्यांवर होणार असल्याने आयुक्त मंगेश चितळे यांनी अतिरिक्त आयुक्त गणेश शेटे व उपायुक्त स्वरूप खारगे यांना सर्वोच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्यास सांगितले. त्यानुसार आयुक्त मंगेश चितळे व अतिरिक्त आयुक्त गणेश शेटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपायुक्त स्वरूप खारगे यांनी दिपक फर्टिलायजर कंपनीशी संबंधित ग्रामपंचायतकालीन व महापालिका स्थापनेनंतर अशा संबंधित कागदपत्रांची पद्धतशीर मांडणी केली.
या प्रकरणात दीपक फर्टिलायजर यांचे तर्फे सर्वोच्च न्यायालयातील प्रसिद्ध वरिष्ठ अभीयोक्ता कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. पनवेल महानगरपालिकेतर्फे भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अभीयोक्ता पटवालिया, सुधांशू चौधरी व सम्राट शिंदे यांनी बाजू मांडली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे द्वि सदस्यीय खंडपीठाचे न्यायमूर्ती श्रीमती बी. व्ही. नागरत्ना व श्री. सतीश चंद्र शर्मा यांनी दीपक फर्टिलायजरला कोणताही दिलासा किंवा स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच कोणतीही शिथिलता हवी असेल तर उच्च न्यायालयातच अर्ज करण्याबाबत निर्देश देऊन त्यांची याचिका फेटाळून लावली.
सदर निर्णयाचा परिणाम तळोजा एमआयडीसीतील इतर कंपन्यांवर होणार असल्याने महापालिकेसह तळोजा एमआयडीसीमधील सर्वांचे या सुनावणीवर लक्ष लागून होते. या निर्णयामुळे पनवेल महानगरपालिका फ्रंट फूट वर आली असून मालमत्ता कर संकलनाचा मार्ग सुकर झाला आहे
