शिक्षक हा त्याच्या विषयातला जाणकार असतो. तो कायदा तज्ञ नसतो
कायद्याचे बंधन पाळत विहीत कायद्याप्रमाणे क्लीयर आणि पर्मनंट व्हॅकेन्सी वर शिक्षकाची नेमणूक करतांना त्याची नेमणूक नियमानुसार संस्थेने आणि शाळेने किमान दोन वर्षांच्या प्रॉबेशन पिरीयड बेसीसवर करणे कायद्याने बंधनकारक होते.नव्हे; तो कायदा पाळणे संबंधित शैक्षणिक संस्था व शालेय प्रशासनाचे नैतिक कर्तव्य होते.ते कर्तव्यात चुकले व कायदा तोडून त्यांनी मुजोरीने,मनमानी करुन बेकायदेशीररित्या पर्मनंट व्हॅकेन्सीवर गैर रितीने टेम्पररी बेसीस वर अपॉईंटमेंट केली ह्या बद्दल ते दोषी असतांना त्यांच्या गैरवर्तनालाच प्रमाण मानायचे का? शिक्षक गुलाब मोरे यांना दिलेली अपॉईंटमेंट ऑर्डर सब्जेक्टेड टू द अप्रुव्हल बाय द कन्सर्नड् एज्युकेशन इन्स्पेक्टर अशी होती. असे असतांना त्या चुकीच्या ऑर्डरला कायद्याच्या निकषावर तपासून पाहण्याचा अधिकार चक्क शिक्षणाधिकारी यांना जज महाशयांनी नाकारणे म्हणजे अश्या जजपेक्षा जास्त कोणतीच व्यक्ती राज्यघटना द्रोही असूच शकत नाही! कारण राज्यघटनेत विहीत तत्वांची अंमलबजावणी नेमक्या पद्धतीने होते आहे की नाही हे तपासून पाहण्यासाठी न्याय संस्थेचे प्रयोजन आहे. इथे तर कुंपणच शेत खात आहे!
भारताचे आदरणीय सन्माननीय उपराष्ट्रपती महोदय यांचं वक्तव्य "राजकीय वातावरण लोकशाहीस अनुकूल नाही" हे वक्तव्य अर्धसत्य आहे.किंबहुना त्यापेक्षाही ते कमी सत्य आहे.कारण राजकीय वातावरण लोकशाहीस अनुकूल नाही असं म्हणण्यापेक्षा देशाच्या राज्यघटनेची अंमलबजावणी योग्य रितीने होत आहे की नाही हे तपासून पाहणारी स्वायत्त न्यायपालिकेचं वर्तन लोकशाही व्यवस्थेला अनुकूल नाही हे सर्वात जास्त नि पूर्ण सत्य आहे.मात्र देशात हुकुमशाही आणू इच्छिणारी मंडळी जनतेची साळसूदपणे दिशाभूल करण्यासाठी असे वक्तव्य करतात नि बेजबाबदार पुढार्यांच्या गैरवरतनाला मुसक्या बांधायचा अधिकार असलेल्या पण त्या कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या न्याय संस्थेकडे भल्या भल्यांचे लक्ष जातच नाही! राजकीय बेजबाबदार पुढाऱ्यांच्या नाड्या कसणे देशाच्या न्यायपालिकेच्या हातात आहे नि त्यांच्या मुसक्या बांधण्याचे सर्वोच्च अधिकार देशाच्या स्वायत्त न्याय संस्थेला आहेत हे आम्ही नेमके लक्षातच घेत नाही! देशाच्या बेजबाबदार पुढाऱ्यांना नि भ्रष्ट प्रशासनाला नेमकं न्याविलंबवंत नि खोडसाळ न्याय संस्थेकडून त्यांना अभय आहे. त्यामुळे देशाचं सगळं राजकीय वातावरण गढुळ झालेलं आहे नि प्रशासन भ्रष्टाचारात सुखेनैवं उरत आहे! ते भ्रष्टाचारात गल्ली ते दिल्ली आकंठ बुडालेलं आहे! याला राजकीय पुढाऱ्यापेक्षा न्यायसंस्थाच जास्त जबाबदार आहे.
आमचं सर्वांत मोठं दुर्दैवं नि हतबलता नि सामूहिक षंढपणा हा आहे की आम्ही करोडोंच्या संख्येने असलेले देशजन न्याय संस्थेला सामूहिक रित्या जाब विचारण्याची हिंमत गमावून बसलेलो आहोत! आम्ही उठ सूट फार फार तर राजकीय पुढाऱ्यांना दोष देऊन मोकळे होतो.राजकीय पुढार्यांचं वर्तन खूप चांगलं नि जबाबदार आहे असं मला म्हणायचं नाही.पण देशाच्या बिघडलेल्या राजकारणाच्या नि आकंठ भ्रष्टाचारात बुडलेल्या प्रशासनाचं जे मूळ आहे तिथपर्यंत आम्ही पोहोचतच नाही हे आमचं सर्वांत मोठं दुर्दैवं आहे! यामुळे घडतं असं आहे की एखाद्या पालीने शेपूट तोडून फेकलेली पाहून आम्ही पाल मेल्याचे गृहीत धरतो नि त्याच्यातच धन्यता मानून घेतो! पण पाल जीवंतच असते. दिशाभूल आमची झालेली असते. जोवर देशाच्या न्यायसंस्थेला समूह स्तरावर आम्ही देशाचे लोक एकवटून तिला जाब विचारण्याची हिंमत दाखवत नाहीत; तोवर संभावित हुकुमशाही पासून आम्ही देश नागरीक ह्या देशाला वाचवू शकत नाही. अर्थात् लोकशाही हद्दपार होण्याला नि त्यामुळे स्वतःच्या,समाजाच्या नि देशाच्या महाअध:पतनाला आम्हीच जबाबदार असणार आहोत! आम्ही देशजन उच्च विवेका अभावी असेच सामूहिक षंढपणाने वागलो तर लोकशाहीच्या अंतामुळे आम्हाला 'माणूस' म्हणून सन्मानाने जगण्याची सर्वात मोठी सनद मिळवून देणार्या भाग्याला आम्ही असे सहजासहजी गमावून बसणार आहोत ! ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. कारण आम्ही राजकारणालाच सर्वोच्च दोष देण्यात धन्यता मानत आहेत. पण त्याही पलिकडे स्वायत्त असलेल्या न्यायपालिकेला सपशेल दोषी ठरविण्या पर्यंत आमची मजल जातच नाही! यामुळे मुळात लोकशाहीला घरघर लावणाऱ्या,मरणासन्न अवस्थेत लोटणाऱ्या रोगाबद्दल निदानच आमचं चुकीचं आहे! आम्ही देश जन श्रेष्ठ विवेकाच्या अभावामुळे स्वतःच्या नि आमच्या येणार्या कैक भावी पिढ्यांना उघड्या डोळ्यांनी दुर्दैवाच्या खाईत लोटत आहोत हे आमचं महादुर्दैवं आहे. कारण आमची विचार करण्याची पद्धतच चुकीची आहे! "साप! साप!!" म्हणत खरं तर आम्ही भुईलाच बदडत आहोत.
गुलाबराव धंजी मोरे - ९४०४१९०४३२,धुळे
