*पायाभूत प्रकल्पांची गतिमान उभारणी करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश*
*विभागांनी कालमर्यादेत प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर द्यावा*
*- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस*
मुंबई, दि. 9 : राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये योग्य संतुलन राखत महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास हाच राज्य सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. या माध्यमातून शासनाच्या धोरणांद्वारे विकासाची समान संधी सर्व भागांमध्ये निर्माण केली जात आहे, या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महत्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची गतिमान उभारणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधितांना दिले.
राज्यातील महत्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील मुख्यमंत्री वॉर रूम येथे उच्चस्तरीय बैठक पार पडली यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते, तसेच राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, विविध विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तसेच प्रकल्पांशी संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला आणि त्यांना गती देण्याच्या उपाययोजनांवर सखोल चर्चा करून प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला वेग देण्यासाठी आवश्यक निर्णय या आढावा बैठकीत घेण्यात आले.
या बैठकीत मुंबईसह राज्यभरातील मेट्रो, रेल्वे, महामार्ग, विमानतळ, बंदरे, सिंचन, पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि पर्यटन यांसारख्या विविध क्षेत्रांतील एकूण १९ महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये निम्न पेडी सिंचन प्रकल्प, कृष्णा कोयना उपसा सिंचन योजना, विरार-अलिबाग मल्टीमोडल कॉरिडॉर, बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प, वांद्रे - वर्सोवा सि लिंक, ठाणे रिंग मेट्रो, ना.म. जोशी मार्ग, नायगाव, पुणे रिंग रोड, पुणे मेट्रो - 3 आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प आदी प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला.
मुख्यमंत्र्यांनी प्रामुख्याने प्रशासकीय मान्यता, निधी वितरण, भूसंपादन, पुरवणी मागणी आणि कार्यवाही प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी दूर करून प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे तसेच प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता ठेवण्यात यावी असे निर्देश दिले.
पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर देशाच्या सागरी व्यापाराच्या वाढीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असून, त्याच्या उभारणीसाठी आवश्यक परवानग्या आणि भूसंपादन प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या औद्योगिक आणि निर्यात धोरणाला चालना देणारा ठरणार आहे.
तसेच विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सिंचन सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाच्या सर्वेसाठी सोमवारी कार्यआदेश देण्यात यावेत, लोअर पेंढी प्रकल्प ग्रस्तांना तातडीने जागा देण्यात यावी, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले. या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून, जलस्रोत व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होणार आहे. तसेच वर्धा - नांदेड रेल्वे मार्ग आणि वडसा - गडचिरोली प्रकल्पाचे भूसंपादन वेगवान करावे, तुळजापूर मंदिर विकास आराखडा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवावा, छत्रपती संभाजीनगरच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर आणि वाढती पाणी टंचाई लक्षात घेता जलपुरवठा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असून छत्रपती संभाजीनगर पाणीपुरवठा योजना आरओबीचा प्रश्न मार्गी लावावा आणि पहिला टप्पा 31 मार्च पर्यंत सुरू करावा. विरार - अलिबाग मल्टी मॉडेल कॅरिडोरचे सर्वेक्षण पुढील महिन्यात पूर्ण करावे, जालना - नांदेड मुल्यांकनाचे प्रश्न तातडीने सोडवावेत, मुळा मुठा नदी संवर्ध जागेचा प्रस्ताव तात्काळ सादर करावा. बीडीडी चाळ पुनर्विकास, वरळी ट्रान्झिट इमारत लवकर उपलब्ध करून द्यावी. मुंबई मेट्रो 3 जून जुलैपर्यंत पूर्ण करावा. वाढवण बंदरासाठीची संपूर्ण जागा 31 मार्च पर्यंत देण्यात यावी आणि पालघर विमानतळासाठी सल्लागाराची नेमणूक करावी अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.
पुणे शहर आणि परिसरातील वाहतुकीच्या वाढत्या समस्येवर उपाय म्हणून पुणे रिंग रोड प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, त्याच्या भूसंपादन प्रक्रियेस गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पामुळे वाहतुकीचा ताण कमी होणार आहे आणि वेळेची व इंधनाची बचत होईल.
तसेच, श्री तुळजाभवानी मंदिर परिसर सुशोभीकरण योजनेद्वारे यात्रेकरूंसाठी अधिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार असून पर्यटन क्षेत्रासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. तसेच, वाढवण बंदर ते नाशिक मार्गाच्या विकासासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यासह वाढवण येथे नवीन विमानतळ उभारणीच्या शक्यतांचा अभ्यास करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याबाबत संबंधित विभागांना मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले.
नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन उपाययोजना करण्याचेही आदेश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले. एकंदरीत हेही या बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत होणाऱ्या विलंबांना आक्रमकपणे तोंड द्यावे लागेल. कोणत्याही प्रकारच्या विलंबास संबंधित विभागांना जबाबदार धरले जाईल आणि आवश्यक ती तातडीची पावले उचलली जातील. यासोबतच, प्रत्येक प्रकल्पासाठी जबाबदारी निश्चित केली जाईल, जेणेकरून प्रकल्प वेळेत आणि प्रभावीपणे पूर्ण होतील. संबंधित विभागांनी ठराविक कालमर्यादेत प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर द्यावा आणि त्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान आणि संसाधनांचा योग्य वापर करावा, असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांना गती देण्याच्या दृष्टीने ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची असून, महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
