जेष्ठ नागरिकांनी ‘मुख्यमंत्री वयोश्री’ योजनेचा लाभ घेण्याचे पनवेल पालिका आयुक्त श्री.मंगेश चितळेंचे आवाहन
पनवेल,दि.04: मोठ्या प्रमाणात ज्येष्ठ नागरिकांना कोणत्या ना कोणत्या अपंगत्वाचा सामना करावा लागतो. ही बाब विचारात घेवून कें द्र शासनाने द्रारिद्य्र रेषेखालील संबधित दिव्यांग व दुर्बलग्रस्त ज्येष्ठ नागरिकांसाठी शारिरीक अक्षमतेनुसार सहाय्य साधने, उपकरणे खरेदी करण्याकरिता तसेच मनस्वास्थ केंद्र , योगोपचार केंद्र इत्यादीद्वारे त्यांचे मानसिक स्वास्थ अबाधित ठेवण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री वयोश्री’ योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा जास्तीत जास्त ज्येष्ठ नागरिकांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन आयुक्त तथा प्रशासक श्री.मंगेश चितळे यांनी केले आहे.
निकषाप्रमाणे लाभर्थ्यांना वैद्यकीय अधिकारी यांच्या मार्फत तपासून पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांची यादी जिल्हा समाज कल्याण विभाग यांच्याकडे पाठवण्यात येणार आहेत. याकरिता घरोघरी जाऊन आशा स्वयंसेवकांमार्फत सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांच्या पात्रतेनुसार समाज कल्याण विभागमार्फत कमाल ३००० रूपये इतके अनुदान प्राप्त होणार आहे.
या योजनेअंतर्गत पात्र वृध्द लाभार्थ्यांना त्यांच्या शारिरीक असमर्थता , दुर्बलतेनूसार सहाय्यभूत साधने उदाहरणार्थ चष्मा, श्रवणयंत्र, ट्रायपॉड, स्टिक व्हिल चेअर, फोल्डिंग वॉकर, कमोड खुर्ची, नि-ब्रेस, लंबर बेल्ट, सर्वाइकल कॉलर इत्यादी उपकरणे खरेदी करता येणार आहेत. तसेच राज्य शासनाद्वारे नोंदणी करण्यात आलेल्या योगोपचार केंद्र ,मनस्वास्थ केंद्र, मनशक्ती केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र यामध्ये सहभागी होता येईल.
चौकट
लाभार्थ्यांच्या पात्रतेचे निकष :-
अ) सदर योजनेतंर्गत लाभार्थी व्यक्ती राज्यातील ज्येष्ठ नागरिक ज्यांचे दिनांक ३१.१२.२०२३ अखेर पर्यन्त वयाची ६५ वर्षे पूर्ण झालेले असावे.
आ) लाभार्थी पात्रतेसाठी जिल्हा प्राधिकरणाकडून प्रमाणपत्र किंवा बीपीएल रेशन कार्ड किंवा राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत किंवा राज्य/केंद्रशासित सरकारच्या इतर कोणत्याही पेन्शन योजनेअंतर्गत वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन मिळाल्याचा पुरावा सादर करू शकतो.
इ) उत्पन्न मर्यादा - लाभार्थ्यांचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न रु.२ लाखाच्या आत असावे. याबाबतचे लाभार्थ्यांने स्वयंघोषणापत्र सादर करणे आवश्यक राहील.
ई) सदर व्यक्तीने मागील ३ वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सरकारद्वारे नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रमांसहित कोणत्याही सरकारी स्रोतांकडून तेच उपकरण विनामूल्य प्राप्त केले नसावे. याबाबतचे लाभार्थ्याने स्वयं घोषणापत्र सादर करणे आवश्यक राहील. मात्र दोषपूर्ण , अकार्यक्षम उपकरणे इत्यादींच्या बदलीला अपवाद म्हणून परवानगी दिली जाऊ शकते.
उ) पात्र लाभार्थ्यांच्या बँकेच्या वैयक्तीक आधार संलग्न बचत खात्यात रु. ३०००/- थेट लाभ वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत झाल्यावर सदर योजनेअंतर्गत विहीत केलेली उपकरणे खरेदी केल्याचे तसेच मनःस्वास्थ केंद्राद्वारे प्रशिक्षण घेतल्याचे लाभार्थ्यांचे देयक (इनव्हाईस) प्रमाणपत्र ३० दिवसांच्या आत संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण यांच्याकडून प्रमाणित करुन संबंधित केंद्रीय सामाजिक उपक्रम (CPSU) संस्थेमार्फत विकसित पोर्टलवर ३० दिवसांच्या आत अपलोड करणे आवश्यक राहील. अन्यथा लाभार्थ्यांकडून सदर रक्कम वसूल करण्यात येईल.
ऊ) निवड / निश्चित केलेल्या जिल्हयात, लाभार्थ्यांच्या संख्येपैकी ३० टक्के महिला असतील.
चौकट
योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे :
१. आधारकार्ड / मतदान कार्ड
२. राष्ट्रीयकृत बँकेची बँक पासबुक झेरॉक्स
३. पासपोर्ट आकाराचे २ फोटो
४. स्वयं-घोषणापत्र
५. शासनाने ओळखपत्र पटविण्यासाठी विहीत केलेली अन्य कागदपत्रे
