राष्ट्रीय लोक अदालत : जनतेसाठी आवश्यक
विविध कारणांसाठी न्यायालयीन प्रकरणे अनेक वर्षे पडून असतात. त्यांना उशीरा न्याय मिळतो. जलद न्याय व निपटारा यासाठी लोक अदालतीची महत्त्वाची भूमिका असते. ‘लोक अदालत’ एक असे व्यासपीठ आहे, जिथे ग्राहक न्यायालयातील प्रकरणे सामंजस्याने सोडवले जातात. ‘लोक अदालत’ ही राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण NALSA (National Legal Services Authority) द्वारे आयोजित करण्यात येते. या मागचा उद्देश ग्राहकांना न्याय आणि कार्यक्षम तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध करुन देणे हा आहे. विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, 1987 अंतर्गत लोक अदालतीला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला आहे. राष्ट्रीय लोक अदालत म्हणजे संपूर्ण देशात एकाच दिवशी सर्व न्यायालयांमध्ये भरविण्यात येणारी अदालत. ही राष्ट्रीय लोक अदालत महात्मा गांधींच्या तत्त्वांवर आधारित आहे. वाद उद्भवला तर तो शक्यतोवर सामंजस्याने सोडवावा ही आपली प्राचीन परंपरा. गावातील जुनी–जाणती माणसे म्हणजेच पंच एकत्र येत आणि गावातील गावकऱ्यांमध्ये उद्भवलेला कुठल्या ही स्वरूपाचा वाद समजुतीने दोन्ही पक्षांचे म्हणने ऐकून योग्य तो निर्णय देऊन वाद मीटवीण्यात येई. ज्यांच्यापुढे वाद नेला जाई ते त्या गावातील आदरणीय आणि नि:पक्षपाती लोक असत. यालाच ‘गाव-पंचायत असे म्हणत. सध्याचे ‘लोकन्यायालय’ म्हणजे या गाव पंचायतीचेच आधुनिक रूप आहे. जेथे कायद्याचे सुज्ञ ज्ञान असलेल्या नि:पक्षपाती लोकांचे न्यायमंडळ त्यांच्यापुढे येणाऱ्या प्रकरणांमध्ये सामंजस्याने तडजोड घडवून योग्य तो न्याय देण्याचा प्रयत्न करतात.
प्रत्येक जिल्हा व तालुक्याच्या ठिकाणी दोन महिन्यातून किमान एकदा व आवश्यक भासल्यास त्याहून आधीक वेळा योग्य त्या सूचना देऊन त्या–त्या न्यायालयांमध्ये लोकन्यायालयाचे आयोजन केले जाते. जिल्ह्याच्या ठिकाणी होणारी लोकन्यालये जिल्हा न्यायालयात तर तालुक्याच्या ठिकाणी होणारी लोकन्यायालये तालुका कोर्ट परिसरात भरविली जातात. उच्च न्यायालयामध्ये मुंबई येथे तसेच नागपुर आणि औरंगाबाद खंडपीठाच्या ठिकाणी देखील लोकन्यायालये भरविली जातात. माहाराष्ट्रातील जवळ पास सर्व जिल्ह्यांमध्ये व तालुक्यांच्या ठिकाणी कायम व अखंडित लोकन्यायालये स्थापित झाली आहेत. तेव्हा दर दोन महिन्यांनी अथवा विशिष्ट कालांतराने होत असलेल्या लोकन्यायालयाची आता नागरीकांना वाट पाहण्याचीही आवश्यकता नाही.
येत्या राष्ट्रीय लोक अदालतीचे नियोजन शनिवार दि. 12 नोव्हेंबर 2022 रोजी करण्यात आले आहे. कोकण विभागांतर्गत असलेल्या ठाणे आणि पालघर जिल्हयात एकूण 1 लाख 68 हजार 706 न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबीत असून त्यापैकी 30 हजार 852 प्रकरणे राष्ट्रीय लोक अदालतीसामोर सादर केली जाणार आहेत, रायगड जिल्हयात एकूण 57 हजार 896 न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबीत असून त्यापैकी 47 हजार 759 प्रकरणे राष्ट्रीय लोक अदालतीसामोर सादर केली जाणार आहेत, रत्नागिरी जिल्हयात एकूण 16 हजार 153 न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबीत असून त्यापैकी 2 हजार 732 प्रकरणे राष्ट्रीय लोक अदालतीसामोर सादर केली जाणार आहेत, सिंधुदूर्ग जिल्हयात एकूण 10 हजार 854 न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबीत असून त्यापैकी 3 हजार 105 प्रकरणे राष्ट्रीय लोक अदालतीसामोर सादर केली जाणार आहेत आणि मुंबई जिल्हयात एकूण 3 लाख 8 हजार 503 न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबीत असून त्यापैकी 37 हजार 999 प्रकरणे राष्ट्रीय लोक अदालतीसामोर सादर केली जाणार आहेत अशी कोकण विभागात एकूण 5 लाख 62 हजार 112 न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. येत्या 12 नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीत यापैकी 1 लाख 22 हजार 447 प्रकरणे सादर केली जाणार आहेत. कोकण विभागातून एकूण 1 लाख 90 हजाराच्यावर वादपूर्व प्रकरणे सादर केली जाणार आहेत.
लोकन्यायालयाचे आयोजन विधिसेवा प्राधिकरणा मार्फत केले जोते राज्य व जिल्हा विधी सेवा समित्या व उच्च न्यायालय विधी सेवा समित्यांव्दारे विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 मधील तरतूदी अंतर्गत लोकन्यायालयांचे वेळोवेळी आयोजन केले जाते. लोकन्यायालयाची तारीख सामान्यतः एक महिना अगोदर जाहीर करण्यात येते. लोकन्यायालय दोखील एकाअर्थी कोर्टच आहे. उलटपक्षी कोर्टात जेथे तुमच्या खटल्याच्या निवाडयासाठी एकच न्यायाधीश असतात. तर लोकन्यायालयात किमान तीन कायदे तज्ञ व्यक्तींचे पॅनेल न्यायाधीशांची भूमिका बजावते. कार्यारत अथवा निवृत्त जेष्ठ न्यायाधीश पॅनेलचे प्रमुख म्हणून तर अनुभवी वकील अथवा कायद्याच्या जाणकार व्यक्ती सदस्य म्हणून लोकन्यायालयाचे काम पाहातात.
लोकन्यायालयासमोर प्रकरण सादर करण्यासाठी ज्या न्यायालयात आपला खटला प्रलंबित आहे तेथे एक साधा अर्ज देऊन प्रकरणाच्या कुठल्या टप्प्यावर आपण आपला खटला लोक न्यायालयापुढे नेऊ शकतो असा अर्ज आल्यावर न्यायाधीश दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतात व दाव्यातील वाद आपसात समजुतीने निर्णयी लागू शकेल असे मत झाल्यास प्रकरण लोक न्यायालयापुढे ठेवण्याचा आदेश करतात. दावा व कैफियतीतील कथनावरून संबधित न्यायाधीशांना प्रकरणाची आपसात समजूतीने मिटण्याची शक्यता वाटली तर कुठल्याही पक्षाचा अर्ज नसला तरी न्यायाधीश स्वत:हून खटला लोकन्यायालयाकडे वर्ग करू शकतात.
लोक अदालतीमुळे नागरीकांना विविध फायदे होत आहेत. जसे की लोक दालतीत वाद प्रकरणांचा झटपट निकाल लागतो. तोंडी पुरावा उलट तपासणी-दिर्घ युक्तीवाद या बाबी टाळल्या जातात. लोकन्यायालयाच्या निवाड्याविरुध्द वेगळी अपील केली जात नाही. एकाच निर्णयात न्यायालयीन प्रक्रीयेतून कायमची सुटका होते. लोकन्यायालयात होणारा निवाडा हा आपापसात समजुतीने होत असल्याने सर्व पक्षांचा विजय होतो. लोक न्यायालयात दिलेला निर्णय हा दोन्ही पक्षांना समाधान देतो. परस्पर संमतीने निकाल होत असल्याने एकमेकांमधील व्देष वाढत नाही व कटुताही निर्माण होत नाही. न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याप्रमाणेच लोक न्यायालयात होणाऱ्या निवाड्याची अंमलबजावणी न्यायालयामार्फत करता येते. नागीरकांच्या वेळ आणि पैसा या दोन्हींचीही बचत होते. लोकन्यायालयात निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार कोर्ट फी ची रक्कम परत मिळते. या सर्व जमेच्या बाजूमुळे लोक अदालतीला नागरीकांकडून प्रचंड प्रतीसाद मिळत आहे.
राष्ट्रीय लोक दालतीत सर्व प्रकारची दिवाणी प्रकरणे, चेक बाउन्स प्रकरणे, बँक वसूली प्रकरणे, अपघात न्यायाधिकरणाबाबतची प्रकरणे, कामगार वाद प्रकरणे, वीज पाणी व कर यांच्या देयकाबाबतची प्रकरणे, वैवाहिक वादाबाबतची प्रकरणे, नोकरी बाबातची प्रकरणे ज्यात वेतन, इतर भत्ते व सेवा निवृत्ती नंतरचे लाभ, महसूल बाबतची प्रकरणे, ग्राहक तक्रार निवारण आयोगासमोरील प्रकरणे अशा प्रकारची सर्व प्रकरणे लोक अदालतीत घेतली जातात.
दि. 12 नोव्हेंबर 2022 रोजी होणाऱ्या राष्ट्रीय लोक अदालतीत जास्तीत जास्त नागरीकांनी सहभाग घ्यावा असे आवाहन प्रशासनामार्फत करण्यात येत असून प्रशासनाव्दारे या लोक अदालतीबाबत जनजागृतीसाठी प्रचार व प्रसिध्दी करण्यात येत आहे.
प्रविण डोंगरदिवे
उपसंपादक
विभागीय माहिती कार्यालय
कोकण विभाग, नवी मुंबई
