काॕलनी फोरम पनवेल मनपाच्या आगामी निवडणुकीत ६१ जागा स्वबळावर लढविणार-सौ.लीना गरड
खारघर (प्रतिनिधी)-पनवेल महानगरपालिकेची मुदत दिनांक 8 जुलै रोजी संपत आहे. दिनांक 6 जुलै रोजी महानगरपालिकेची शेवटची सभा संपन्न होऊन नगरसेवकांचा निरोप समारंभही झाला.प्रशासनाचा लेखाजोखा जनतेसमोर मांडणे हे कर्तव्य आहे.या काळातील नगरसेवकांचा, सत्ताधाऱ्यांचा पनवेल महानगरपालिका परिसरामधील सर्वात मोठी अशी पाणी समस्या आहे. महानगरपालिकेमधील खारघर, तळोजा या ठिकाणी पाणीपुरवठा करणारे हेटवणे धरण किंवा कामोठे येथे पाणीपुरवठा करणारे मोरबे धरण कधीही कोरडे पडलेले नाही. अशी परिस्थिती असताना सुद्धा गेल्या पाच वर्षात नागरिकांना पाणीटंचाईच्या पाणी समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी आवश्यक पावले उचलणे गरजेचे असताना.महानगरपालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासनाने काही एक केले नाही.असा आरोप काॕलनी फोरमच्या अध्यक्षा सौ.लीना गरड यांनी खारघमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीवरती केला आहे.
नालेसफाईच्या नावाने तर बोंबाबोंबच आहे. आपण पाहत असाल मागच्या आठवडाभर खारघर कामोठा,कळंबोली, सर्वच रस्त्यावर पाणीच पाणी आहे. याशिवाय शेवटच्या दोन-तीन महासभेमध्ये गरज नसताना शेकडो कोटीची काम काढली आहेत. त्याच्या उद्देशाविषयी आम्हाला शंकाच आहे. त्यामुळे टेंडर नोटीस च्या हिशोबाने कामे होतात की नाही ? टेंडरचे काटेकोर पालन होते का नाही? यावर आमची करडी नजर राहणार आहे, कारण कमिशनच्या घोळात हलक्या प्रतीची कामे करण्याची दाट शक्यता आहे.तसेच आपण पाहत असाल खारघर शहराची लोकसंख्या जवळ जवळ पाच लाखाच्या आसपास झालेलीआहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येचे शहर असताना सुद्धा, खारघर ब्रिज खालून खारघर मध्ये येण्यासाठी एकमेव एन्ट्री आहे. खारघर मध्ये अजून खारघर शिवाय इतर किमान 2 ठिकाणी एन्ट्री असणे आवश्यक आहे. त्यासाठीही काहीही केल्याचे दिसून येत नाही.मागील दोन वर्षात जगाबरोबर आपणही कोरोना महामारी अनुभवली आहे. त्यामध्ये हजारो लोकांचा जीव गेलेला आहे. या महामारी मध्ये नागरिकांचा लाखो रुपये खर्च होऊन कुटुंबाच्या कुटुंब देशोधडीला लागली आहेत.सर्वज्ञातच आहे की, महाराष्ट्रातील जवळजवळ सर्वच महानगरपालिका किंवा सर्वच जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी सिविल हॉस्पिटल अस्तित्वात आहेत. नवी मुंबई महानगरपालिकेने महानगरपालिकेची इमारत बांधण्या अगोदर,जवळजवळ 20 वर्षांपूर्वी नवी मुंबई मनपा हॉस्पिटल बांधले. ज्याचा लाखो अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना फायदा होत आहे. या उलट सिविल हॉस्पिटल बांधण्याची साधी सुरुवात किंवा ठराव सुद्धा पास झालेले नसताना,पनवेल महानगरपालिकेचे 300 करोडचे मुख्यालय बांधण्याची घाई झालेली आहे.
अशाच प्रकारे शिक्षण या मुद्द्यावर सुद्धा काही एक काम केल्याचे दिसून येत नाही. नवी मुंबई महानगरपालिका असो किंवा दिल्लीचे सरकार असो, त्यांनी शिक्षणाला प्रथम प्राधान्यक्रम देऊन, खाजगी शाळेपेक्षा चांगल्या सोयी सुविधा देऊन, महानगरपालिकेच्या शाळेमधील पटसंख्या वाढवली. अशाप्रकारे खाजगी शाळेत शिकणारे हजारो विद्यार्थी महानगरपालिकेच्या शाळेमध्ये आले. त्या विषयाकडे सुद्धा महानगरपालिकेने कोणतेही पाऊल उचलल्याचे दिसत नाही.मालमत्ता कराचा विषय यापूर्वी वारंवार सर्वांना माहिती झालेला आहे. जो 388 टॅक्स लावण्यात आलेलाआहे, त्यापैकी फक्त 68 मालमत्ता कर, हा राज्य शासनाचा आहे आणि तेवढाच विषय राज्य शासनाच्या अखत्यारीमध्ये आहे.मालमत्ता कराचा दर किती असावा याचा अधिकार नगरसेवक आणि सत्ताधाऱ्यांना आहे.याशिवाय कलम 129A अन्वये जो मालमत्ता करातून सूट देण्याचा फायदा 29 ग्रामपंचायतीमधील ग्रामस्थांना दिलेला आहे. तो फायदा त्या ग्रामपंचायतीमधील नागरिक असताना सुद्धा सिडको कॉलनी वसाहती मधील अडीचलाख मालमत्ता धारकांना दिलेला नाही. हा निर्णय सत्ताधारी घेऊ शकले असते. परंतु सिडको कॉलनी वसाहतीमधील नागरिकांच्या बाबतीत सत्ताधाऱ्यांना का आकस आहे? हे समजून येत नाही.
अशाप्रकारे 388 मधील 128 चा दुहेरी कर रद्द करणे, कलम 129A चा फायदा सिडको कॉलनीच्या अडीच लाख मालमत्ताधारकांना देणे, आणि 500 चौरस फुटापेक्षा लहान असलेल्या घरांना मालमत्ताकरमाफी देणे, याबाबत महापौर, सभागृह नेता, स्थायी समिती अध्यक्ष यांना तीन वेळा पत्र देऊन सुद्धा त्यांनी अधिकार असताना,कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. आणि हा जिझिया करा मधून नागरिकांची सुटका केलेली नाही.अशा प्रकारे अनेक मूलभूत आणि महत्त्वाच्या विषयाचा प्राधान्यक्रम न घेता, केवळ स्वतःच्या फायद्याचे निर्णय घेण्याचा सपाटा लावलेला आहे. त्यामुळे शेवटचा पर्याय म्हणून कॉलनी फोरमने स्वबळावर 89 पैकी 61जागा लढविण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
