प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनेच्या लाभासाठी इच्छुकांनी प्रस्ताव सादर करावेत
*अलिबाग, दि.12 (जिमाका):-* केंद्र सरकारच्या आर्थिक मदतीतून देशभरात सुरु करण्यात आलेल्या पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेच्या निकषांत बदल करून लाभार्थ्यांसाठी अनेक अटी व शर्ती शिथिल करण्यात आल्या आहेत. “एक जिल्हा एक उत्पादन” संकल्पनेनुसार प्रत्येक जिल्ह्याला एक उत्पादन ठरवून दिले होते त्या क्षेत्रातच नवा उद्योग सुरु करायचे बंधन आता शिथिल करण्यात आले आहे. हा बदल जिल्ह्यातील तरुण, तरुणी, बेरोजगार, महिला बचतगट आणि शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. तरी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी कृषी विभागाकडे प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्रीमती उज्ज्वला बाणखेले यांनी केले आहे.
“एक जिल्हा एक उत्पादन” या संकल्पनेनुसार रायगड जिल्ह्याला “मत्स्य आणि मत्स्य प्रक्रिया” या उद्योगांना प्राधान्य होते आणि नवीन व्यवसाय करणाऱ्यांना बंधनकारक होते. त्यामुळे नवीन उद्योग सुरु करण्यास काही प्रमाणात अडथळे येत होते. हा अडथळा आता अट शिथिल झाल्याने दूर झाला आहे. आता एक जिल्हा एक उत्पादन संकल्पनेला योजनेत प्राधान्य जरूर असेल पण इतर उद्योगांचाही समावेश आता करण्यात आला आहे. हा नियम रद्द झाल्याचा फायदा म्हणून अर्ज करणाऱ्यांना कोणताही नवीन उद्योग अन्न आणि खाद्य संदर्भात सुरु करता येणार आहे.
रायगड जिल्ह्यासाठी या योजनेतून नवीन उद्योग उभारणीसाठी वैयक्तिक 174, महिला बचतगट 100, सहकारी संस्था 20 चा लक्षांक प्राप्त झाला आहे. त्यापैकी वैयक्तिक 214 प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. 21 प्रस्तावांना कर्ज मंजुरी मिळाली आहे. तर बँक स्तरावर 25 प्रस्तावांबाबत कार्यवाही सुरु आहे. केंद्र सरकारच्या आर्थिक मदतीतून देशभरात सुरू करण्यात आलेल्या पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया योजनेच्या निकषात बदल करून लाभार्थ्यांसाठी अनेक अटी व शर्ती शिथिल करण्यात आल्या आहेत. एक जिल्हा एक उत्पादन संकल्पनेनुसार प्रत्येक जिल्ह्याला एक उत्पादन ठरवून दिले होते, त्या क्षेत्रातच नवा उद्योग सुरू करायचे हे बंधन आता शिथिल करण्यात आले आहे. हा बदल जिल्ह्यातील तरुण-तरुणी, बेरोजगार, महिला बचतगट आणि शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच फायदेशीर ठरणार आहे.
ही योजना शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी असून वैयक्तिक लाभार्थ्याला 35 टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळते. लहान प्रक्रिया उद्योग सुरु करणे, सद्य:स्थितीत चालू असलेल्या उद्योगांचा विस्तार करण्यासाठी ही योजना आहे. कर्ज निगडीत प्रकरणांसाठी कमाल रु.10 लाखापर्यंत अनुदानाची रक्कम दिली जाईल.
सामूहिक पायाभूत सुविधांमध्ये वैयक्तिक, शेतकरी उत्पादक संस्था/गट/कंपनी, स्वयंसहाय्यता महिला बचत गट आणि त्यांचे फेडरेशन/ ग्रामसंघ, शासकीय संस्था अर्ज करू शकतात. सामूहिक पायाभूत सुविधांसाठी कमाल रु.3 कोटी मर्यादेसह पात्र खर्चाच्या 35% कर्ज निगडीत अनुदान देय असणार आहे. सामूहिक पायाभूत सुविधांमध्ये एक किंवा एकापेक्षा जास्त प्रक्रिया करण्यासाठी अर्ज करता येतो (उद्देश - शेतकरी त्यांचा शेतमाल घेऊन जातील आणि भाडेतत्वावर / चार्जेस ठरवून त्यांच्या शेतमालावर प्रक्रिया करून घेतील).
*योजनेत सहभागी होण्यासाठी असणारे प्रक्रिया उद्योग:-*
पापड, लोणचे, चटण्या, फरसाण, बेकरी, शेवया, दिवाळीचे पदार्थ, दुध आणि दुग्ध प्रक्रिया, फळ आणि भाजी प्रक्रिया, मासे सुखाविणे, शीतगृह, पोहा गिरणी, काजू प्रक्रिया, मसाले यांसारखे अनेक खाद्य प्रक्रियेसंदर्भातील उद्योग या योजनेत सहभागी होऊ शकतात.
*योजनेची वैशिष्ट्ये:-*
1) कोणत्याही नवीन व जुन्या अन्न आणि धान्य प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी अर्थसहाय्य, 2) कर्ज निगडीत 35% अनुदान (कमाल मर्यादा रु.10 लाख), 3) वैयक्तिक, महिला बचत गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी/गट यांना सहाय्य, 4) मार्केटिंग आणि ब्रॅन्डिंगसाठी 50% अनुदान, लाभार्थ्याचा सिबिल स्कोअर 700 किंवा त्यापेक्षा जास्त असावा, 5) वयोमर्यादा 18 वर्षे, शिक्षणाची अट नाही तसेच महिला व पुरुष असे सर्व या योजनेचे लाभार्थी होवू शकतात, 6) ज्यांनी अगोदर दुसऱ्या योजनेतून लाभ घेतला आहे त्यांना देखील या योजनेचा लाभ घेता येणार, 7) योजना शहरी व ग्रामीण अशा दोन्ही स्तरावर कार्यान्वित करता येणार.
*अर्ज करायची पद्धत:-*
अर्ज करण्यासाठी https://pmfme.mofpi.gov.in/ या संकेतस्थळावर युजर आयडी व लॉग-ईन करून तुमचा अर्ज सादर कारावा, त्यानंतर संसाधन व्यक्ती आलेले अर्ज तपासतील आणि जिल्हा समन्वयक समितीकडे पाठवतील, जिल्हा समन्वयक समिती त्याला मान्यता देईल. त्यानंतर अर्ज अर्जदाराने अर्जात नमूद केलेल्या बँकेत ऑनलाईन सादर होईल आणि कर्ज उपलब्ध होईल. कर्ज उचलल्यानंतर दोन महिन्यात अनुदान कर्जखाती जमा होईल.
तरी अर्ज करण्यासाठी अर्जदारांनी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्रीमती उज्ज्वला बाणखेले यांनी कळविले आहे.
