ओबीसींचे राजकारणातील अस्तित्वच संपविण्याचा तिघाडी सरकारचा कट!-भाजपचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांचा ठाकरे सरकारवर आरोप

ओबीसींचे राजकारणातील अस्तित्वच संपविण्याचा तिघाडी सरकारचा कट!-भाजपचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांचा ठाकरे सरकारवर आरोप


ओबीसी समाजातील नगराध्यक्ष होऊ नये, यासाठी ठाकरे सरकारने घाट घातला आहे- आमदार प्रशांत ठाकूर



 पनवेल (प्रतिनिधीकाँग्रेसच्या  शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील सरंजामशाही प्रवृत्तींना ओबीसी समाजाचे राजकारणातील अस्तित्व खुपते आहेत्यामुळेच राज्य मागासवर्ग आयोगाची आर्थिक कोंडी करून ओबीसी आरक्षणास कायमचा सुरुंग लावण्याचा आणि त्याद्वारे ओबीसीं चे राजकारणातील अस्तित्वच संपविण्याचा ठाकरे सरकारचा कट आहेहा कट  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे उघड झाला आहेअशी टीका भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी बुधवारी पनवेल तालुका व शहर भाजपच्या मध्यवर्ती कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली

      स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांसाठीच्या आरक्षणाच्या गंभीर मुद्द्यावर जाणीवपूर्वक चालढकल करणाऱ्या ठाकरे सरकारने ओबीसी समाजाची फसवणूक केलीअसा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. यावेळी भाजपचे पनवेल तालुका अध्यक्ष अरुणशेठ भगत, उत्तर रायगड जिल्हा संघटन सरचिटणीस अविनाश कोळी आणि पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

          राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहेओबीसींचे आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी या समाजाचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणे आवश्यक होतेयासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगास ठाकरे सरकारने निधी  अन्य कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य  केल्याने आयोगाचे कामकाजच सुरू झाले नाहीकाँग्रेसच्या  शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील  सरंजामशाही प्रवृत्तींना ओबीसी समाजाचे राजकारणातील अस्तित्व खुपते आहेत्यामुळेच  न्यायालयाने निर्धारित करून दिलेली प्रक्रिया जाणीवपूर्वक लांबवून आरक्षण मिळूच नये यासाठीच सरकारने आयोगाची कोंडी केलीअसा आरोपही त्यांनी केलाराज्यातील ओबीसी समाजाची माहिती गोळा करून त्यांच्या राजकीय मागासलेपणाचा अभ्यास  त्यानुसार अहवाल सादर करण्यासाठी ४३५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आयोगाने जुलैमध्येच राज्य सरकारला पाठविला होतापण सरकारने त्याकडे मुद्दाम दुर्लक्ष केल्याने आरक्षणासंदर्भात आवश्यक माहिती गोळा करण्याचे कामच सुरू झाले नाहीराज्य सरकारने आदेश दिल्यास एक महिन्याच्या आत हा अहवाल देण्याची तयारी असल्याचे आयोगाने गेल्या ऑगस्टमध्येच स्पष्ट केले होतेमात्र सरकारने त्यावरही काहीच कार्यवाही  केल्याने आरक्षण गमावण्याची वेळ ओबीसी समाजावर आलीअसे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी यावेळी म्हंटले.        

गेल्या ऑगस्टमध्ये या प्रश्नासंदर्भात ठाकरे सरकारने बैठक बोलावलीतेव्हाही सरकारकडे कोणताच प्रस्ताव किंवा तोडगा नव्हताविरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या बैठकीतच सुचविल्याप्रमाणेमागासवर्गीय आयोगामार्फत इम्पिरिकल डेटा तयार करून ओबीसींचा राजकीय मागासलेपणा सिद्ध करणे आवश्यक होतेमात्र ही तिहेरी प्रक्रिया पूर्ण करण्याऐवजी दिरंगाई करून तीन पक्षांच्या सरकारने तिहेरी फसवणूक केली आहे.  राज्यातील महत्वाचे राजकीय  सामाजिक प्रश्न टांगणीवर ठेवून समाजामध्ये अस्वस्थता माजविण्याचा राज्य सरकारचा कट आहेअसा थेट आरोप आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केलाआयोगाची कोंडी करून अध्यादेशाद्वारे आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय न्यायालयात टिकणार नाही याची जाणीव असतानाहीआरक्षण मिळू नये या भूमिकेतूनच तिहेरी सरकारने फसवणुकीचा कट आखलाअसे सांगतानाच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करून त्यांचे राजकीय हक्क त्यांना पुन्हा मिळावेत यासाठी भाजप संघर्ष करेलअसेही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून अधोरेखित केले. महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांचे घोटाळे आणि मनमानी कारभाराने राज्यातील जनता त्रस्त झाल्याचेही त्यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, मंत्री जितेंद्र आव्हाड, अनिल परब, संजय राठोड यांची उदाहरणे देत सांगितले.  



ओबीसी समाजातील नगराध्यक्ष होऊ नये, यासाठी ठाकरे सरकारने घाट घातला आहे- आमदार प्रशांत ठाकूर 
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश स्थगित केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींच्या जागांची निवडणूक स्थगित ठेऊन इतर जागांची निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला असला तरी या निर्णयामुळे गंभीर पेच निर्माण होणार असून आयोगाने ओबीसींच्या आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत सर्वच जागांवरील निवडणूक रद्द केली पाहिजे, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केली असून त्याचा पुनरुच्चार आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत केला.  सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले आहे की, ओबीसींच्या आरक्षित जागा वगळून अन्य जागांवरील निवडणूक घेता येईल. पण न्यायालयाने ही निवडणूक घेतलीच पाहिजे असे काही म्हटलेले नाही. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींच्या २७ टक्के जागा वगळून ऊर्वरित ७३ टक्के जागांच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेऊ नये. अशा निर्णयामुळे केवळ सामाजिकच नाही तर गंभीर राजकीय पेच निर्माण होत आहे. त्यामुळे आयोगाने सर्वच निवडणूक प्रक्रिया रद्द करावी, असेही ते म्हणाले. रायगड जिल्ह्यासह राज्यात अनेक ठिकाणी निवडणुका होणार आहेत. यातच तिघाडी सरकारच्या दळभद्री कारभाराने ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा एकदा धोक्यात आणले आहे, विशेष म्हणजे ओबीसी समाजातील नगराध्यक्ष होऊ नये, यासाठी हा ठाकरे सरकारने घाट घातला आहे, असे सांगतानाच भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या लोकशाही व्यवस्थेचा गळा घोटण्याचा काम महाविकास आघाडीचे राज्य सरकार करत असल्याचा गंभीर आरोप आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी यावेळी केला.