नवी मुंबई विमानतळ पुनर्वसन क्षेत्रातील भूखंडांच्या विकास परवानगी प्रक्रीयेला गती
सिडकोने पुनर्वसन क्षेत्रातीसाठी भारतीय विमान प्राधीकरणाचे इमारतीच्या अनुज्ञेय उंचीसंदर्भात 2015 साली सरसकट ना-हरकत प्रमाणपत्र (Blanket NOC) घेतले होते. सदर NOC ची वैधता 2020 मध्ये संपुष्टात आलेली होती, त्यामुळे मध्यंतरीच्या कालावधीत पुनर्वसन क्षेत्रात बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्याकरीता अर्जदारांना वैयक्तिकरित्या भारतीय विमान प्राधीकरणाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करावे लागत होते.
सिडको प्रशासनाने भारतीय विमान प्राधीकरणाशी पाठपुरावा करून सदर ना-हरकत प्रमाणपत्रांची ची वैधता वाढविण्यात यश प्राप्त केले आहे. एकूण सहा Blanket NOC पैकी {सेक्टर -1 (वडघर), सेक्टर 24 (वहाळ 1), सेक्टर 25 (वहाळ 2), सेक्टर 25 A (वहाळ 3) व पुष्पक नगर} या 5 क्षेत्रांना ना-हरकत प्रमाणपत्रांची वैधता जानेवारी ते मार्च 2024 पर्यंत वाढवून मिळाली आहे. शिवाय R-1 ते R-5 (वडघर 1) या क्षेत्राच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची वैधता वाढवून मिळण्यासाठी पाठपुरावा सुरु असून त्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. सदर मंजुरी लवकरच अपेक्षित आहे.
“सिडकोच्या सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांची दखल घेऊन व प्रकल्पबाधित नागरीकांच्या समस्या समजून घेऊन भारतीय विमानतळ प्राधिकरणातर्फे 6 पैकी 5 पॉकेट्ससाठी ना-हरकत प्रमाणपत्रे पुनर्प्रमाणीत करण्यात आली. या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे विमानतळ पुनर्वसन व पुनःस्थापन क्षेत्राच्या विकासाला गती प्राप्त होईल यात शंका नाही.”
डॉ. संजय मुखर्जी
उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
ऑक्टोबर- नोव्हेंबर 2021 मध्ये सदर वैधता वाढवून मिळाल्यानंतर सिडकोतर्फे पुनर्वसन व पुनःस्थापन क्षेत्रातील 7 प्रस्तावांना बांधकाम परवानगी देण्यात आली आहे तसेच 34 प्रस्तावांमध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आलेले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक 02.12..2020 रोजीच्या अधिसूचना क्र. TPS-1818/CR-238/18/Sec 37(1AA)/UD-13, अन्वये एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) सिडको क्षेत्रांकरीता लागु करण्यात आली आहे. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पाच्या पुनर्वसन धोरणान्वये वितरीत करण्यात आलेले बहुतांशी भूखंड 450 चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या आतील असल्याने रो हाउस व सेमी डिटॅच (अर्ध अलिप्त) प्रकारच्या विकासासाठी पूर्वीच्या नियमावलीनुसार सदर भूखंडांवर एक बाजू किंवा दोन्ही बाजू सामाईक ठेवून परवानगी मिळावी यासाठी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक यांनी नगर विकास विभागास विनंती केली होती. सदर विनंतीस मंजुरी मिळाली असल्याने प्रकल्पबाधितांसाठी वाटप केलेल्या 450 चौ.मी पर्यंत क्षेत्राच्या भूखंडामध्ये एक बाजू किंवा दोन्ही बाजू सामाईक ठेवून 13 मी. उंचीच्या मर्यादेत 1.5 FSI सह (पार्किंग साठी च्या STILT मजल्याची उंची वगळता) परवानगी देण्यात येत आहे. शिवाय, एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीच्या तरतुदींनुसार सिडकोच्या वसाहत विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त असल्यास वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकासह विकास परवानगी देण्यात येत आहे.
सिडकोच्या वरील परिश्रमांमुळे पुनर्वसन विभागातील भूखंडांवर जलदरीत्या विकास परवानगी मिळण्याचा मार्ग सुखकर झालेला आहे.
तथापि, सिडकोने विकास परवानगी देणे बंद केले आहे अशा प्रकारच्या अफवा पसरविल्या जात आहेत. तरी, सदर अफवांना बळी न पडता आवश्यक त्या कागदपत्रांसह बांधकाम परवानगीचा प्रस्ताव सादर करण्यात यावा असे सिडकोतर्फे आवाहन करण्यात येत आहे.
