निविदा प्रक्रियेत स्वामित्वधनाची तरतूद अंतर्भूत करण्याचा शासन निर्णय करणार - मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
ठाणे महानगरपालिकेतील भुयारी गटार योजनेच्या ठेकदारांनी मातीची बेकायदेशीर वाहतूक करून स्वामित्वधन (रॉयल्टी) बुडविल्याबाबत तारांकित प्रश्न आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार किसन कथोरे यांनी दाखल केला होता. या प्रश्नानुसार सभागृहात चर्चा करण्यात आली. यावेळी सभागृहात बोलताना आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी राज्यातील विविध कामाच्यासंदर्भातील स्वामित्वधनाचा विषय मांडला. व त्या संदर्भात योग्य कार्यवाहीची मागणी केली. राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी नागरी किंवा ग्रामीण विभागामध्ये विविध पद्धतीची विकासकामे होत आहेत. या विकासकामांच्या अनुषंगाने उत्खनन केले जाते आणि अर्थातच जेव्हा उत्खनन केले जाते त्यावेळी उत्खनन केलेली माती, दगड इतरत्र टाकले जाते. बऱ्याच वेळेला या संदर्भामध्ये स्वामित्वधन बुडवल्या जाण्याच्या तक्रारी सर्व स्तरावर उमटत असतात. आणि त्यामधून अनेक वेळेला वेगवेगळ्या पद्धतीने आर्थिक पद्धतीचने आर्थिक अपेक्षा प्रश्न मांडणारे माहिती अधिकारी हि सारी मंडळी करत असतात आणि त्यावेळी लक्षात येते कि वर्षानुवर्षे चौकश्या सुरु आहेत किंवा त्याच्या अनुषंगाने त्याच्या पडद्याआड अन्य काही तरी चालू आहे. तसेच लिटिगेशन, न्यायालयात केसेस अशा बाबी चालू राहण्यापेक्षा महाराष्ट्र सरकारचे कुठलेही खाते असो ज्या ठिकाणी स्वामित्वधन विषय येतो तर अशा वेळेला कुठल्याही विभागाचा टेंडर असू द्या त्या टेंडरच्या अनुषंगाने जर उत्खनन करावे लागेल आणि त्याची रॉयल्टी भरावी लागेल तर त्याची स्वामित्वधनाची तरतूद त्या कामातच केली गेली पाहिजे. सिडको किंवा अन्य विभागामध्ये तशी तरतूद आहे. त्याप्रमाणे महसूल विभागाने अन्य विभागाकडे आग्रह धरावा, अशी मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सभागृहात केली.
यावेळी नामदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उत्तर देताना सांगितले कि, विकासकामांचे अंदाजपत्रक करताना जो आराखडा केला जातो त्यामध्ये माती, मुरूम, दगड. काँक्रीट, रेती, गौण खनिज आदी साहित्य किती प्रमाणात लागणार याची माहिती असते. त्या अनुषंगाने त्या अंदाजपत्रकामध्ये रॉयल्टीची रक्कम अंतर्भूत करण्याची आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केलेली सूचना योग्य आहे. ग्रामपंचायत ते नगरपालिका, एमएमआरडीए, पीएमआरडीए सर्वांच्या विकासकामांमध्ये स्वामित्व रक्कम धरूनच अंदाजपत्रक करा आणि स्वामित्व रक्कम वसूल करूनच देयके तयार करावीत असे आदेश सर्व विभागांना देण्यात येतील व तरतूद केली जाईल.आणि त्यानुसार महसूल विभागामार्फत शासन निर्णय केला जाईल आणि मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या मान्यतेने शासन निर्णय निर्गमित केले जाईल, असे नामदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सभागृहात आश्वासित केले.
