राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत आ.प्रशांत ठाकूर व आ.महेश बालदी यांनी वेधले शासनाचे लक्ष
पनवेल (प्रतिनिधी) राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधले.
राज्यातील राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना दरमहा ७ तारखेपर्यंत वेतन न मिळणे, महागाई भत्याच्या फरकाची थकबाकी, वार्षिक वेतनवाढ फरक, घरभाडे भत्ता, सुधारीत महागाई भत्ता इ. लागू करणे, कोविड भत्ता, मेडिक्लेम कॅशलेस, शिस्त व आवेदन पद्धतीत बदल करणे, शासनाने राज्य परिवहन महामंडळाला स्वमालकीच्या बसेस देणे इ. राज्य परिवहन महामंडळाचे विविध प्रश्न प्रलंबित असल्याचे डिसेंबर २०२४ मध्ये निदर्शनास आले आहे. महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे पीएफ आणि ग्रॅज्युएटीचे दोन स्वतंत्र ट्रस्ट असून ८९ हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात केलेली भविष्य निधीची रक्कम गत १० महिन्यापासून ट्रस्टमध्ये जमा न केल्यामुळे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पीएफचे ११०० कोटी आणि उपदानाचे १००० कोटी असे एकूण २१०० कोटी रुपये प्रलंबित असल्याचे जानेवारी २०२५ मध्ये निदर्शनास आले आहे, परिणामी कर्मचाऱ्यांना हक्काची रक्कम काढण्यास अडचणी निर्माण होत असून या प्रलंबित अडचणींमुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसदर्भात वेळोवेळी लोकप्रतिनिधींनी, कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी, विविध संघटनांनी मा. परिवहन मंत्री महोदयांकडे निवेदन दिली असून या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांची सर्व थकित देयके व मागण्या पूर्ण करण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली अथवा करण्यात येत आहे, अशी विचारणा तारांकित प्रश्नाद्वारे करत एसटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या समस्या आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी यांनी शासन दरबारी मांडल्या.
या संदर्भात राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी लेखी उत्तर दिले असून त्यांनी दिलेल्या उत्तरात म्हंटले कि, मा. औद्योगिक न्यायालयातील याचिकेत आदेशित केलेल्या नुसार राज्य परिवहन महामंडळाला वेतन प्रदान अधिनियम १९३६ लागू होत असल्यामुळे त्यामधील प्रावधान अन्वये दरमहा १० तारखेपर्यंत वेतन अदा करता येते असे त्यामध्ये नमूद असून त्यानुसार वेतन अदा करण्यात येते. राज्य शासनाने गठीत केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालानुसार महागाई भत्याच्या थकबाकीबाबत महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर सदर थकबाकीबाबत महामंडळाने निर्णय घेण्याचे समितीने निर्देश दिले आहेत, त्यानुसार राज्य परिवहन महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर राज्य परिवहन महामंडळ स्तरावर योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, अशी नामदार प्रताप सरनाईक यांनी माहिती दिली. तसेच राज्य परिवहन महामंडळाने २६४० स्वमालकीची नवीन तयार बसेस महामंडळाच्या वाहन ताफ्यात जमा करण्याचे ठरविले असून मार्च २०२५ पर्यंत प्राप्त होणाऱ्या ५०० वाहनांपैकी २०४ वाहने प्राप्त झालेली असून विभागांना वाटप करण्यात आलेली आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांचे, अधिकाऱ्यांचे पीएफ आणि ग्रॅज्युएटीची रक्कम, भविष्य निर्वाह निधी विश्वस्त मंडळास व उपदान निधी विश्वस्त मंडळास २२१४.४७ कोटी अदा करणे बाकी आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना हक्काची रक्कम काढण्यास अडचणी निर्माण होत असल्याची बाब खरी आहे. कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसदर्भात वेळोवेळी लोकप्रतिनिधींनी, कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी, विविध संघटनांनी निवेदन दिली असून प्राप्त निवेदनांच्या अनुषंगाने एसटी कर्मचा-यांच्या मागण्यांसदर्भात बैठका घेण्यात आलेल्या आहेत. बैठकीमध्ये तत्कालीन मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या निर्देशानुसार दि.०१.०४.२०२० रोजीच्या मूळ वेतनामध्ये ६५०० रुपयांची वाढ करून वेतन निश्चिती केलेली आहे. तसेच दि.०४.१०.२०२३ रोजीच्या गठीत करण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार रापमची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता व वार्षिक वेतन वाढीचा दर इतरच्या फरकाची रक्कम अदा करण्याबाबत राज्य परिवहन महामंडळ स्तरावर निर्णय घेण्यात येईल, असेही नामदार प्रताप सरनाईक यांनी लेखी उत्तरात सांगितले आहे.
