आदिवासींचे पनवेल पंचायत समितीसमोर आंदोलन
पनवेल /प्रतिनिधी
पालघर, ठाणे, नाशिक, रायगड हे जिल्हे शहरी व ग्रामीण भागांमध्ये विभागलेले आहेत. मोठ्या प्रमाणात या जिल्ह्यात आदिवासी व आदिम कातकरी जमातीचे पिढ्यानपिढ्या चे वास्तव्य आहे. त्यांचे अनेक मुलभूत हक्कांचे प्रश्न देशाच्या स्वातंत्र्याला ७७ वर्षानंतरही प्रलंबित आहेत. हे प्रश्न शासनाने लवकर सोडवण्यासाठी श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून पनवेल सह विविध भागात आदिवासी समाजाने आंदोलन पुकारले होते पनवेल पंचायत समितीसमोर केलेल्या या आंदोलनात शेकडो आदिवासी सहभागी झाले होते या मोर्चाचं नेतृत्व श्रमजीवी संगठनेचे महाराष्ट्र सरचिटणीस बाळाराम भोईर ,रायगड जिल्हा अध्यक्ष हिरामण नाईक, सत्यजित वाजपेयी यांनी केले
आदिवासी समाजाच्या रोजगार, पिण्याचे पाणी, गावठाण, घराखालील जागा, जातीचा दाखला, रेशनिंग, शिक्षण, आरोग्य तसेच अनुसूचित जमाती व अन्य पारंपारिक वनहक्काची मान्यता अधिनियम २००६, नियम २००८, सुधारित नियम २०१२ या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याने वन हक्काचे दावे प्रलंबित असून, अपिलांवर अजूनही निर्णय झालेला नाही. हा आदिवासी दावेदारांवर अन्याय असून गुन्हा आहे. तसेच दि. २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी या कायद्यातील कलम ३ (२) प्रमाणे गावठाण निर्माण करण्याबाबत शासन निर्णय झालेला आहे, परंतु याची अंमलबजावणी होत नाही. तसेच जलजीवन मिशनचे कामे अजूनही प्रलंबित असून अजूनही गाव- पाडा-वस्तीमध्ये हर घर नळ से जल पाणी मिळालेले नाही. हे काम निकृष्ट दर्जाचे झालेले असून आराखड्याप्रमाणे या जिल्ह्यात कुठेही जलजीवनचे काम झालेले दिसत नाही. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे संबंधितांच्या निदर्शनास आले असल्याचे बाळाराम भोईर यांनी यावेळी सांगितले
या आंदोलनाच्या माध्यमातून नागरिकांना मुलभूत अधिकार मिळण्यासाठी ग्रामसेवकांची कर्तव्य निश्चित करणारा ग्रामविकास व नगरविकास विभागाच्या आयुक्त, सहा. आयुक्त यांचे कर्तव्य निश्चित करणारा शासन निर्णय पारित करावा., वनहक्क कायद्यातील कलम ३ (२) प्रमाणे तालुक्यात दि. २ फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे गावठाण विस्तार करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात यावा. प्रलंबित वनहक्क दाव्याची व अपिलांची पूर्तता करून निपटारा करण्यात यावा. जलजीवन मिशनच्या कामांत झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. शासनाच्या धोरणाप्रमाणे हर घर नळ से जल देण्यात यावा. जिल्ह्यातील आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेमध्ये वसतीगृहाची क्षमता वाढवून पुरेसे कर्मचारी व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. सप्तसूत्री कार्यक्रमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. गावातील आदिवासींचे मुलभूत प्रश्न जातीचा दाखला, वनजमीन, घराखालील जागा, गावठाण, आधारकार्ड, रेशन कार्ड, जॉब कार्ड, घरकुल हे मुलभूत प्रश्न आणि पाणी, शिक्षण, आरोग्य मुलभूत प्रश्न जलदगतीने सोडवण्यासाठी ग्रामसेवकांकडून कालबद्ध कार्यक्रम आखून घ्यावा. अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत .
या आंदोलनात लक्ष्मण सवर, रमेश वाघमारे ,हिराबाई पवार ,राम नाईक ,बाळू वाघे ,कुंदा पवार, मधुकर मोरे ,बाळाराम कातकरी ,संतोध वाघे ,बुधाजी शीद, बाबुराव लेंडे ,मारुती पवार सीताराम कातकरी अंकुश कातकरी आदी सह शेकडो आदिवासी बांधव उपस्थित होते .
पालघर, ठाणे, नाशिक, रायगड हे जिल्हे शहरी व ग्रामीण भागांमध्ये विभागलेले आहेत. मोठ्या प्रमाणात या जिल्ह्यात आदिवासी व आदिम कातकरी जमातीचे पिढ्यानपिढ्या चे वास्तव्य आहे. त्यांचे अनेक मुलभूत हक्कांचे प्रश्न देशाच्या स्वातंत्र्याला ७७ वर्षानंतरही प्रलंबित आहेत. हे प्रश्न शासनाने लवकर सोडवण्यासाठी श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून पनवेल सह विविध भागात आदिवासी समाजाने आंदोलन पुकारले होते पनवेल पंचायत समितीसमोर केलेल्या या आंदोलनात शेकडो आदिवासी सहभागी झाले होते या मोर्चाचं नेतृत्व श्रमजीवी संगठनेचे महाराष्ट्र सरचिटणीस बाळाराम भोईर ,रायगड जिल्हा अध्यक्ष हिरामण नाईक, सत्यजित वाजपेयी यांनी केले
आदिवासी समाजाच्या रोजगार, पिण्याचे पाणी, गावठाण, घराखालील जागा, जातीचा दाखला, रेशनिंग, शिक्षण, आरोग्य तसेच अनुसूचित जमाती व अन्य पारंपारिक वनहक्काची मान्यता अधिनियम २००६, नियम २००८, सुधारित नियम २०१२ या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याने वन हक्काचे दावे प्रलंबित असून, अपिलांवर अजूनही निर्णय झालेला नाही. हा आदिवासी दावेदारांवर अन्याय असून गुन्हा आहे. तसेच दि. २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी या कायद्यातील कलम ३ (२) प्रमाणे गावठाण निर्माण करण्याबाबत शासन निर्णय झालेला आहे, परंतु याची अंमलबजावणी होत नाही. तसेच जलजीवन मिशनचे कामे अजूनही प्रलंबित असून अजूनही गाव- पाडा-वस्तीमध्ये हर घर नळ से जल पाणी मिळालेले नाही. हे काम निकृष्ट दर्जाचे झालेले असून आराखड्याप्रमाणे या जिल्ह्यात कुठेही जलजीवनचे काम झालेले दिसत नाही. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे संबंधितांच्या निदर्शनास आले असल्याचे बाळाराम भोईर यांनी यावेळी सांगितले
या आंदोलनाच्या माध्यमातून नागरिकांना मुलभूत अधिकार मिळण्यासाठी ग्रामसेवकांची कर्तव्य निश्चित करणारा ग्रामविकास व नगरविकास विभागाच्या आयुक्त, सहा. आयुक्त यांचे कर्तव्य निश्चित करणारा शासन निर्णय पारित करावा., वनहक्क कायद्यातील कलम ३ (२) प्रमाणे तालुक्यात दि. २ फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे गावठाण विस्तार करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात यावा. प्रलंबित वनहक्क दाव्याची व अपिलांची पूर्तता करून निपटारा करण्यात यावा. जलजीवन मिशनच्या कामांत झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. शासनाच्या धोरणाप्रमाणे हर घर नळ से जल देण्यात यावा. जिल्ह्यातील आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेमध्ये वसतीगृहाची क्षमता वाढवून पुरेसे कर्मचारी व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. सप्तसूत्री कार्यक्रमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. गावातील आदिवासींचे मुलभूत प्रश्न जातीचा दाखला, वनजमीन, घराखालील जागा, गावठाण, आधारकार्ड, रेशन कार्ड, जॉब कार्ड, घरकुल हे मुलभूत प्रश्न आणि पाणी, शिक्षण, आरोग्य मुलभूत प्रश्न जलदगतीने सोडवण्यासाठी ग्रामसेवकांकडून कालबद्ध कार्यक्रम आखून घ्यावा. अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत .
या आंदोलनात लक्ष्मण सवर, रमेश वाघमारे ,हिराबाई पवार ,राम नाईक ,बाळू वाघे ,कुंदा पवार, मधुकर मोरे ,बाळाराम कातकरी ,संतोध वाघे ,बुधाजी शीद, बाबुराव लेंडे ,मारुती पवार सीताराम कातकरी अंकुश कातकरी आदी सह शेकडो आदिवासी बांधव उपस्थित होते .
