खारघर फोरमची पनवेल महापालिकेच्या मालमत्ता करा विरोधातील याचिका हाय कोर्टात आॕन बोर्ड
सदर सुनावणी दरम्यान खारघर फोरमच्या वतीने, पनवेल महानगरपालिकेने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 129 ए चा लाभ गावठाण हद्दीतील सुमारे 31,000 मालमत्ता धारकांना दिला, परंतु कायद्यात कोणतीही प्रोव्हिजन नसताना सिडको वसाहती मधील सुमारे 2,50,000 मालमत्ताधारकांना का नाही दिला? व सिडको वसाहत ही मुळ गावठाणाप्रमाणेच, महानगरपालिका स्थापनेपूर्वी, जिल्हा परिषदेचा भाग असल्याचा युक्तिवाद खारघर फोरमच्या वतीने करण्यात आला.त्यादरम्यान पनवेल महानगरपालिकेच्या वतीने, खारघर फोरमची याचीका ही मेंटेनेबल नसल्याबाबत व या अगोदर मालमत्ता कराबाबतच्या इतर दोन पिटीशन या सुप्रीम कोर्टामध्ये प्रलंबित असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
त्यावेळी मुख्य न्यायमूर्ती श्री देवेंद्र उपाध्याय यांनी आक्षेप घेत, खारघर फोरमने दाखल केलेली याचीका ही वैयक्तिक कोणा एकासाठी नसून महापालिकेमधील सर्व मालमत्ता धारकासाठी दाखल केली असल्याचे नमूद करून, कोणा एकाच्या स्पेसिफिक बिल किंवा नोटिसच्या विरुद्ध नसल्याबाबत सांगितले. तसेच सदरची याचिका ही पनवेल महानगरपालिकेने अमलात आणलेल्या प्रोसेस आणि प्रोसिजरच्या विरोधात केलेली आहे.त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांनी खारघर फोरमने दाखल केलेली याचीका ही मेंटेनेबल असल्याबाबत व सदर याचिकेवरती युक्तिवाद करण्याकरता सांगितले.त्यावेळी पनवेल महानगरपालिकेच्या वतीने वेळ मागण्यात आल्यानंतर खारघर फोरमने दाखल केलेली याचिका ही 26 मार्च 2024 रोजी हाय ऑन बोर्ड ठेवण्यात आली आहे.
खारघर फोरमच्या वतीने सीनियर कौन्सिल श्री.अनिल साखरे, श्री.मंदार लिमये आणि ॲड.समाधान काशीद तसेच याचिकाकर्त्या सौ.लीना गरड हे उपस्थित होते.
आपल्याला न्यायालयाकडून न्याय मिळेल हा विश्वास आहे,म्हणून मालमत्ता धारकांनी घाबरून जाऊ नये असे आवाहन सौ.लीना गरड यांनी महापालिका क्षेत्रातील मालमत्ता धारकांना केले आहे.