दिबांच्या नावाचा अध्यादेश काढा अन्यथा जरांगेंच्या नेतृत्वात आंदोलन

 दिबांच्या नावाचा अध्यादेश काढा अन्यथा जरांगेंच्या नेतृत्वात आंदोलन



नवी मुंबई विमानतळ, पनवेल महापालिका, कर्नाळा बँक, नैना, अलिबाग कॉरिडोअर, नागरी समस्यांवरून बरसले कांतीलाल कडू

पनवेल: राज्य आणि केंद्र सरकारने लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नवी मुंबई विमानतळाला नाव देण्याचा निर्णय घेवून अध्यादेश काढावा. केवळ तोंडाची वाफ काढून घोषणा नको; अन्यथा सकळ मराठा समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्या मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी सरकारला दिला.
नवी मुंबईतील टीव्ही -1 चे संपादक सुधीर शर्मा यांनी कांतीलाल कडू यांची नवी मुंबई विमानतळ, कर्नाळा बँक, पनवेल महापालिका, मालमत्ता कर, पाणी सुविधा, रस्ते, पनवेल एसटी आगार, वडाळे तलाव तसेच नागरी सुविधा, राजकीय दहशत, नैना, अलिबाग कॉरिडोअर आदी विषयांवर सविस्तर मुलाखत घेतली. आपल्या रोखठोक शैलीत कडू यांनी तितकीच स्फोटक आणि खळबळजनक उत्तरे देवून राजकीय नेत्यांच्या खुर्चीखाली सुरुंग पेरले आहेत.
कडू म्हणाले की, केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील, गणेश नाईक, आ. प्रशांत ठाकूर, माजी खा. संजीव नाईक, रामशेठ ठाकूर, दशरथ पाटील यांच्याकडे आगरी समाज आशाळभूतपणे पाहत आहे. ते समाजाचे आयकॉन आहेत असे समजले जात आहेत. परंतु, भाजपाचे काही आमदार, खासदार असूनही उपमुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस त्यांना दोन दोन महिने दिबांच्या नामकरणासाठी भेट देत नसतील तर आगरी समाजाची उपेक्षा करण्याऐवजी वाशीच्या पुलावरून उडी घ्यावी असा रोषही कडू यांनी बेधडकपणे व्यक्त केला.
सरकारने काय तो एक महिन्यात निर्णय घ्यावा, अन्यथा आमचं ठरलंय, मनोज जरांगे यांना भेटून आंदोलनासाठी प्रयत्न केले जातील, असे स्पष्ट मत कडू यांनी व्यक्त करून दोन्ही सरकारला अल्टीमेटम दिला आहे.
प्रशांत ठाकूर आणि त्यांच्या कुटुंबाकडे पंचवीस वर्षाहून अधिक काळ सत्ता असताना नागरी सुविधांचा गुंता सोडवू शकले नाहीत. राज्य व केंद्र सरकारने दिलेले अनेक सामाजिक, नागरी प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत असून ठाकुरांचा प्रभाव सरकारी यंत्रणेवर दिसत नाही. स्वतःच्या संपत्ती वाढीसाठी मात्र, ते सरकार आणि सत्तेचा पुरेपूर वापर करतात, असे अनेक उदाहरणावरून स्पष्ट केले.
महापालिका निवडणूक, विधानसभा निवडणुकीत 74 कलमी जाहीरनाम्यातून दिलेल्या आश्वासनाचे काय झाले? किती विकासाचा आलेख वाढला याचा नागरिकांनी जाब विचारावा. तसेच 24 तास सोडा 24मिनिटे तरी नळाला पाणी येते का, याविषयी जनतेने त्यांना विचारावे. इतर नागरी सुविधा कुठे पेंड खातात याचाही विचार करण्याची वेळ आली आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन कुठे अडकले. त्यांचा फक्त एक गठ्ठा मतांसाठी वापर करणार का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
पनवेल महापालिकेचा मालमत्ता कर आणि सिडकोचा सेवा कर भरताना करदात्यांच्या नाकी नऊ आले. आता महापालिका सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे.भाजपाने 2016 मध्ये महापालिका लादली. विकास कामांच्या नावाखाली केवळ रस्ते करायला 2020 उजाडले. पण मालमत्ता कराचा बोजा प्रारंभापासून टाकला. हे चुकीचं आहे. विकास कामे केली नाहीत तर मालमत्ता कर कसला मागता, असा खडा सवाल कडू यांनी व्यक्त केला.
प्रशांत ठाकूर यांनी 24 तास पाण्यासोबत महापालिका आल्यास पहिल्या पाच वर्षात कोणतीही करवाढ करणार नसल्याचे आश्वासन दिले होते. पुढे टोपी फिरवून तेच आमदार मालमत्ता कर न भरणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणार, अशी माथेफिरू वल्गना करू लागले.
महापालिका कोर्टामार्फत आणली. जीएसटीची थकबाकी कोर्टात याचिका करून आणली. मग तुमचे सरकार असून उपयोग काय. तुमची राजकीय पत काय, असा प्रश्न उपस्थित करून गटनेते परेश ठाकूर यांचे वाभोडे काढले.
पनवेल एसटी आगाराचा प्रश्न गंभीर आहे. त्याचे पाच वर्षांपूर्वी ऑनलाईन उदघाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. आजही पनवेल आगार यांच्या राजकीय दारीद्र्याची साक्ष देत आहे, ही सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. नागरिकांना दळणवळणा कोणत्याही सुविधा उपलब्ध नाहीत. मग हे सगळे लोकप्रतिनिधी इतकी वर्षे अंडी उबवण्याचे काम करतात असा रोष सुधीर शर्मा यांनी विचारलेल्या प्रत्येक प्रश्नावर व्यक्त होताना कांतीलाल कडू यांनी केला.
Popular posts
क्रिकेट सामन्यांचे शेकाप नेते प्रीतम म्हात्रे यांच्या हस्ते उद्घाटन
Image
मेडिकवर हॉस्पिटलमध्ये मिट्राक्लिप प्रक्रियेनंतर ७८ वर्षीय रुग्णाच्या हृदयविकारावर यशस्वी उपचार
Image
पनवेल युवा चे संपादक निलेश सोनावणे याना मुंबई विद्यापीठाचे मा कुलगुरू तथा मा खासदार डॉ भालचंद्र मुणगेकर यांच्या हस्ते साने गुरुजी राष्ट्र प्रेरणा पुरस्कार प्रदान
Image
प्रवेशद्वाराचे शेकाप नेते प्रीतम म्हात्रे यांच्या हस्ते भूमिपूजन
Image
जितेंद्र म्हात्रेंना राष्ट्रपती पोलीस पदक जाहीर!पनवेल तालुका पोलीस ठाण्यात कर्तव्यावर
Image