इंग्रजी नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया तात्काळ चालू करा! आदिवासी सेवा संघ, महाराष्ट्र राज्याच्यावतीने शासन स्तरावर दिले निवेदन
आदिवासी समाजातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिले, त्यास जबाबदार कोण? - अध्यक्ष, गणपत वारगडा
पनवेल/ प्रतिनिधी :
आदिवासी समाजातील विद्यार्थी चांगल्या प्रकारचे व इंग्रजी नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण घ्यावे हे शासनाचे धोरण होते. या धोरणेप्रमाणे काही वर्षांपासून आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून राज्यभर इंग्रजी नामांकित शाळा सुरू केल्या. त्यामुळे आदिवासी समाजातील पालक व विद्यार्थ्यांमध्ये नामांकित शाळांची आवड निर्माण झाली. एका बाजूला नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया जोरात चालू झाली, तर दुस-या बाजूला आदिवासी आश्रमाशाळा ओसाड पडू लागल्या. आदिवासी विद्यार्थी इंग्रजी नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण घेवून मोठा अधिकारी होतील असे स्वप्न समाजातील कार्यकर्त्यांना वाटू लागले.
माञ, गेल्या दोन वर्षापासून कोवीड- १९ चे कारण दाखवून आदिवासी विकास विभागाने इंग्रजी नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश प्रक्रियाच थांबविले आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळा, शासकीय व निम्म शासकीय शाळा तसेच आर.टी.ई. अंतर्गत विद्यार्थ्यांचे प्रवेश त्या- त्या शाळांमध्ये झाल्याचे दिसून येते. परंतु, आदिवासी विकास विभागाने इंग्रजी नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया चालू का करण्यात आली नाही? आदिवासी विकास विभागाने काही वर्षांपासून इयत्ता १ ली व २ री इयत्तेमध्ये क्रमा- क्रमानुसरा प्रवेश दिले, परंतु, दोन वर्षापासून इयत्ता १ ली व २ री इयत्तेमध्ये प्रवेश का झाले नाहीत? त्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वर्षांच्या नुकसानीला जबाबदारी कोण?? यासारखे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आदिवासी अडाणी, अशिक्षीत बांधवांची शासनांकडून फसवणूक होत असल्याचे दिसून येते. यादर्भात आदिवासी सेवा संघ, महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष गणपत वारगडा यांनी आदिवासी विकास विभाग ठाणे येथील मा. अप्पर आयुक्त यांना प्रकल्प अधिकारी श्रीमती. आहिरराव यांच्या मार्फत निवेदन दिले आहे. जर इंग्रजी नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया तात्काळ सुरू झाली नाही तर राज्यभर आंदोलन करण्याचे सुध्दा इशारा गणपत वारगडा यांनी दिला आहे.
