नवीन पनवेलमध्ये हुक्क्याचा धूर. कॅफे ३डी नावाने हुक्का पार्लर सुरु
पनवेल - प्रतिनिधी : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने मनाई आदेश लागु करुन बार,रेस्टारंट सुरु ठेवण्यासाठी नियम व अटी घातल्या आहेत. सदर हुक्का पार्लरमध्ये कोव्हीड-19 च्या पार्श्वभुमीवर राज्य शासनाने लागू केलेल्या अधिसुचनांचे व अटिंचे उल्लंघन वेळोवेळी करण्यात आल्याचे आढळुन आले आहे.
तसेच हुक्का पार्लरमध्ये कुठल्याही प्रकारचे सामाजिक अंतर न ठेवता बेधडकपणे हुक्का पार्लर सुरु आहेत. हुक्का-पार्लर, अंमली पदार्थांचा व्यापार यासारखे अवैध धंदे राज्यात सोपे होत आहेत. यावर सरकारने कठोर भूमिका घेण्याचे आश्वासन दिले होते. ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अवैध हुक्का-पार्लर चालवले किंवा अंमली पदार्थांचा व्यापार पकडला गेला, त्या पोलीस स्टेशनला जबाबदार धरून त्याच्यावर कारवाई केली जाईल, असे त्यावेळी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधान परिषदेत सांगितले होते. मागील अधिवेशनात निरंजन डावखरे, विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, काँग्रेसचे भाई जगताप आदी सदस्यांनी राज्यात सुरू असलेल्या अवैध हुक्का-पार्लर, अंमली पदार्थांचा मुद्दा जोरात उपस्थित केला होता त्यानुसार विविध ठिकाणी कारवाई देखील केल्या गेल्या मात्र सध्या पनवेल तालुक्यातील खांदेश्वर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील शिवा कॉम्प्लेक्ससमोरील शॉपिंग कॉम्प्लेक्समध्ये कॅफे ३डी नावाने हुक्का पार्लर सुरु असून याठिकाणी अनेक तरुण मुले मुली हुक्का पिण्यासाठी येत असतात. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय हद्दीमध्ये हुक्का पार्लर बंदी असून अनेकदा गुन्हे शाखा किंवा स्थानिक पोलीस ठाण्यामार्फत धडक कारवाई करण्यात आल्याच्या बातम्या देखील प्रसिद्ध केल्या गेल्या आहेत. मात्र त्यानंतर देखील हुक्का पार्लर सुरु असल्याने कारवाईवर संशय व्यक्त केला जात आहे. नवीन पनवेल येथील तरुणाईला बिघडवणाऱ्या हुक्का पार्लरवर कायदेशीर कारवाई हुक्कापार्लरला कायमचे सील लावण्यात येण्याची मागणी नागरिक करीत आहेत. कॅफे ३डी हे दुकान पोदी नंबर २ सेक्टर १६ पिल्लई कॉलेजजवळ असून या कॅफे ३डीच्या मालकाने हुक्का पार्लरसाठी बिल देण्यासाठी देखील याच बिलबुकचा वापर केला आहे म्हणजे यामध्ये शासनाची देखील फसवणूक केली गेली असल्याचे दिसून येते. याबाबत खांदेश्वर पोलिसांनी कडक भूमिका घेणे गरजेचे आहे तसेच याबाबत काही सामाजिक संघटनांनी पुराव्यानिशी पत्रव्यवहार करून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री, पोलीस महासंचालक यांचे याबाबत लक्ष वेधले आहे.
