एकत्रित एसओपी लवकरच जाहीर करणार-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस;सीसीटीव्ही कॅमेरा प्रणाली संदर्भात आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी उपस्थित केला प्रश्न
पनवेल (प्रतिनिधी) सीसीटीव्ही कॅमेरे कुठेही अनियंत्रितपणे बसवले जातात, त्यासाठी कोणत्या निधीतून खर्च झाला, देखभाल-दुरुस्ती कोण करणार याचे नीट नियोजन नसते. हे लक्षात घेऊन राज्यातील सीसीटीव्ही प्रकल्पांसाठी एक एकत्रित एसओपी (Standard Operating Procedure) तयार करून लवकरच जाहीर केले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिले. वीज, पाणी महत्वाचे आहे तसेच सुरक्षितता महत्वाची झाली आहे त्या अनुषंगाने रायगड जिल्ह्यातील नगरपालिकांमध्ये सीसीटीव्ही संरक्षण आराखडा तयार झाला पाहिजे आणि त्यासाठी प्रशासनाने कार्यवाही करण्याची आवश्यकता असल्याचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधिमंडळात अधोरेखित करून मागणी केली. त्या अनुषंगाने सकारात्मक कार्यवाही करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासित केले.
रायगड व रत्नागिरी जिल्ह्यातील शहरी भागात बसविण्यात आलेल्या सी.सी.टी.व्ही. कॅमेऱ्यांची दुरुस्ती करण्याबाबत पेण विधानसभा मतदार संघाचे आमदार रवीशेठ पाटील यांनी तारांकित प्रश्न दाखल केला होता. त्या अनुषंगाने आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी उपप्रश्न सभागृहात उपस्थित केला. पाणी, वीज अत्यंत महत्वाचा भाग आहे त्याचप्रमाणे सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही संरक्षण आराखडा सुद्धा आता काळाची गरज बनलेली आहे, त्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिकांमध्ये सीसीटीव्ही संरक्षण आराखडा बनवण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने शासनाला सूचित करावे, अशी मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधासभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केली. आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी, रत्नागिरी जिल्ह्यातील सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्यास तेथील पोलीस अधीक्षक संबंधित सीसीटीव्ही कंपनीला सूचना देतात तसेच त्यांना दंड आकारतात. त्याप्रमाणे रायगड जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनीही तशी कारवाई करण्यास हरकत नाही, असे सभागृहात सूचित केले. त्यांनी खोपोलीमधील कॅमेरा प्रणालीचा विषय घेत त्या ठिकाणी ४० टक्के कॅमेरे कार्यरत नाहीत मग असे कॅमेरे लावून उपयोग काय असा सवाल करून ज्या कंपनीने हे सीसीटीव्हीचे काम केले आहे त्यांच्यावरती कॅमेरे कार्यरत नसल्याबद्दल दंड आकारणार का? आणि ज्या कंपनींनी नगरपालिका यंत्रणेला वेठीस धरले आहे त्यांना काळ्या यादीत टाकणार का असा सवाल उपस्थित केला.
सभागृहात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हंटले कि, सध्या कोणीही कुठेही सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवतात. हे नेमके कुठल्या निधीतून केले आहे याची माहिती नसते, तसेच त्या कॅमेर्‍यांचे देखभाल-दुरुस्ती काम कुणी करायचे याचाही स्पष्ट उल्लेख नसतो. यासंदर्भात कालच्या बैठकीत एकत्रित एसओपी (Standard Operating Procedure) तयार करण्याच्या दृष्टीने चर्चा झाली. पुढे कोणतेही सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवताना त्या ठिकाणी एकच अधिकृत परवानगी (single point permission) प्रणाली असेल. तसेच कॅमेर्‍यांची देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी एकाच विभागावर निश्चित केली जाईल. हा विभाग गृह, पोलीस किंवा इतर कोणता असेल, याचा निर्णय अमंलबजावणीच्या गरजेनुसार घेतला जाईल. आणि त्या अनुषंगाने एकत्रित एसओपी (Standard Operating Procedure) लवकरच जाहीर करण्याचे आश्वासन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिले.
गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनीही या प्रश्नावर उत्तर देताना सांगितले कि, सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी महत्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात सीसीटीव्ही प्रकल्प राबविण्यात आले. रत्नागिरीचा प्रकल्प पोलीस विभागामार्फत परंतु रायगडचा प्रकल्प डीपीडीसी, सीएसआर अशा निधीतून पोलीस ठाण्यात लावण्यात आली तरी त्यांची कार्यान्वित यंत्रणा त्या ठिकाणी नगरपालिका होती. त्या ठिकाणी ५० ते ६० टक्के कॅमेरे बंद झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्या संदर्भात कारवाई करण्याचे काम त्या नगरपालिकेचे होते. मात्र सीएसआर फंडातून लावण्यात आलेले कॅमेरे त्या ठिकाणी सुरु आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात सीसीटीव्हीचा प्रकल्प पोलीस अधिक्षक कार्यालयातून पूर्ण करण्यात आला. कॅमेरे ज्या ठिकाणी बंद आढळले त्या ठिकाणी पोलीस अधीक्षकांनी सीसीटीव्ही कंपनींच्या प्रतिनिधींसोबत बैठका सूचना दिल्या दिल्या कंपनीला काळया यादीत का टाकू नये अशा नोटीस बजावल्या. या सर्व बाबी लक्षात आल्यानंतर सन्माननीय मुख्यमंत्री यांनी सूचना केली कि या नंतर सीसीटीव्ही संदर्भातील प्रकल्प असतील त्यांचे मेंटेनन्स करण्यासाठी हे प्रकल्प गृह खात्यामार्फत राबविण्यात येतील. रायगड जिल्ह्यातील सीसीटीव्ही कॅमेरा प्रणाली लवकरात लवकर सुरु करण्यासाठी संबंधित विभागांची तात्काळ बैठक घेण्यात येईल तसेच बंद पडलेले कॅमेरे संबंधित कंपनीकडून तातडीने दुरुस्त करण्यात येतील तसेच संबंधित कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येईल आणि चुकीचे काम केले असेल तर त्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकले जाईल, असे आश्वासन नामदार पंकज भोयर यांनी सभागृहात दिले.
