आगीच्या दुर्दैवी घटनांवर आळा घालण्यासाठी होणार उपाययोजना; आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या सूचनांचा नियमात होणार समावेश
- नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
पनवेल (प्रतिनिधी) इमारतींना लागणाऱ्या आगींना आळा घालण्यासाठी त्या संदर्भातील योग्य त्या उपाययोजना केल्या जातील, असे आश्वासन राज्याच्या नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सभागृहात दिले. इमारतींना लागणाऱ्या आगीबद्दल उपाययोजना संदर्भात आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केलेल्या सूचना महत्वाच्या आहेत. महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना नियमात योग्य ती सुधारणा करण्याची कार्यवाही सुरु असून त्यामध्ये आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केलेल्या सूचनांचा समावेश केला जाईल, असेही त्यांनी सभागृहाला आश्वासित केले.
इमारतींना आग लागण्याच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून सन २०२४ मध्ये मुंबईमध्ये सुमारे ५ हजार २९६ लहान-मोठ्या आगीच्या घटना घडून त्यात जवळजवळ २१ जणांचा मृत्यू आणि १७६ जण जखमी झाल्याचे जानेवारी २०२५ मध्ये निदर्शनास आले. तसेच मुंबई उपनगरातील अंधेरी (पश्चिम) येथील लक्ष्मी इंडस्ट्रियल इस्टेट परिसरातील ओबेरॉय संकुलातील "स्कायर्पन" इमारतीला लागलेल्या आगीत एका वृध्दाचा मृत्यू तर अन्य एक जण जखमी झाला असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शासकीय, अशासकीय, निमशासकीय व खाजगी इमारतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात अग्निशमन नियमावलीचे पालन न होणे, दाटीवाटीने उभारलेल्या इमारती, झोपड्यांचा विळखा व अनधिकृत बांधकामे इत्यादींमुळे आग लागण्याच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याचा तारांकित प्रश्न आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विविधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दाखल केला होता.
या प्रश्नावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लेखी उत्तर दिले होते. त्यामध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये सन २०२३ मध्ये एकूण ५ हजार ७४ व सन २०२४ मध्ये सुमारे ५ हजार ३०१ लहान-मोठ्या आगीच्या घटना घडल्या असून सन २०२४ मध्ये लागलेल्या आगीच्या घटनांमध्ये २१ जणांचा मृत्यू आणि १७६ जण जखमी झाले आहेत.आग लागण्याच्या घटनांसाठी मुख्यतः सदोष विद्युत प्रवाह, ज्वलनशिल पदार्थांचे निष्काळजीपणे हाताळणे अग्निशमन नियमावलीचे पालन न होणे इ. बाबी कारणीभूत असून महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना (सुधारणा) अधिनियम, २०२३ च्या कलम ४५ (अ) मध्ये लेखापरीक्षण (फायर ऑडिट) करण्याची तरतूद करण्यांत आली असून ज्या इमारती कलम ४५ मध्ये दर्शविण्यांत आलेल्या आहेत, त्यांच्या मालक / भोगवटादारांनी प्रथम वर्षी लेखारीक्षण करणे व त्यांनतर प्रत्येक दोन वर्षातून एकदा लेखापरीक्षण करावयाचे आहे. लेखापरीक्षकाच्या नेमणुकीबाबत महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना नियमात योग्य ती सुधारणा करण्याची कार्यवाही विभाग स्तरावर सुरु आहे. मुंबई अग्निशमन दलाकडून दर महिन्याला याद्रुच्छिक पध्दतीने इमारतींमधील अग्नि प्रतिबंधक व अग्निसुरक्षा यंत्रणेची तपासणी केली जाते. इमारतींच्या यंत्रणेमध्ये त्रुटी आढळल्यास संबंधित इमारतीचे मालक /भोगवटादार / आस्थापना / व्यवस्थापन / गृहनिर्माण संस्था यांना महाराष्ट्र अग्नि प्रतिबंधक व जीव सुरक्षा अधिनियम २००६ नुसार कलम ६ व नियम ९(।) अन्वये नोटीस बजावण्यात येते. मर्यादित विहित कालावधीमध्ये पूर्तता न केल्यास संबधितांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात येऊन सदर प्रकरण मा. मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात दाखल करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत अभियोग दाखल केला जातो. सन २०१५ ते डिसेंबर, २०२४ या कालावधीत महाराष्ट्र अग्नि प्रतिबंधक व जीव सुरक्षा अधिनियमातील तरतुदीनुसार २७०० नोटीशी बजावण्यात आल्या असून ६४ प्रकरणी अभियोग दाखल करण्यात आला आहे, असे उत्तरात म्हंटले होते. सदर उत्तराच्या अनुषंगाने आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी उपाय योजना करण्याच्या दृष्टिकोनातून या विषयावर सभागृहाचे लक्ष वेधले.
आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सभागृहात बोलताना म्हंटले कि, सन २०२३ साली ५०७४ आणि २०२४ साली ५३०१ आगींची संख्या आहे. २७०० इमारतींना नोटिसी बजावल्या आहेत म्हणजे २७०० नोटिसींच्या व्यतिरिक्त अन्य सर्व इमारती सुरक्षित आहेत असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे का? असा सवाल उपस्थित करून तसे नसेल तर त्या संदर्भामध्ये प्रशासन काय कारवाई करत आहे अशीही विचारणा करत आमदार अमित साटम यांनी सुचवल्याप्रमाणे प्रॉपर्टी टॅक्स लिंक करा, असेही त्यांनी नमूद केले. लोकांच्या जीवाशी खेळ नको त्यासाठी इमारती फायर ऑडिट करत नसतील तर त्यांना हेवी पेनल्टी लावा आणि हेवी पेनल्टी लावून देखील सोसायटी, संस्था पूर्तता करत नसेल तर त्यांचा पाणी, वीज जोडणी खंडित करणे या सारख्या उपाययोजना केल्या तरच ऑडिट होईल आणि लोकांचे जीव वाचतील त्यासाठी शासनाने योग्य निर्णय घ्यावा, असे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी आग्रही मागणी करत या विषयावर सभागृहाचे लक्ष केंद्रित केले.
आगीच्या दुर्दैवी घटनांवर आळा घालण्यासाठी इमारतींचे अग्निशमन लेखापरिक्षण (फायर ऑडीट) त्रयस्थ यंत्रणेकडून करण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच अग्निसुरक्षा नियमांचे पालन करणे, स्वयंचलित अग्निशमन यंत्रणा बंधनकारक करणे, नियमित तपासणी करणे आणि उल्लंघन केलेल्या इमारतींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाच्या माध्यमातून योग्य कार्यवाही झाली पाहिजे, असेही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सूचित केले. यावर सभागृहात उत्तर देताना नामदार माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले कि, महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना नियमात योग्य ती सुधारणा करण्याची कार्यवाही सुरु असून त्यामध्ये आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केलेल्या महत्वपूर्ण सूचनांचा समावेश केला जाणार आहे. फायर ऑडिट न करणाऱ्या इमारती व त्या संस्थांना जास्तीत जास्त दंड आकारले तरच या दोन वर्षातील इमारतींचे फायर ऑडिट होईल. त्यामुळे तशी कार्यवाही करण्यात येईल असे नामदार माधुरी मिसाळ यांनी नमूद करत फायर ऑडिट नसलेल्या इमारतींना २७०० नोटिसी बजावल्या आहेत. त्यानंतर ज्यांनी पूर्तता केली त्यांच्यावर कारवाई केली नाही पण ज्यांनी पूर्तता केली नाही अशी ६७ खटले दाखल करण्यात आल्याची माहिती देत पुढील कार्यवाही सुरु असल्याचे नमूद केले.
