शासनाने तिसऱ्या महामुंबईच्या संदर्भात शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता टिपीएस अंतर्गत इंटिडीए लागू केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप
शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता, शेतकऱ्यांची बाजू ऐकूण न घेता शासनाने काढला जीआर
शासन निर्णया विरोधात उरण मध्ये बैठकीचे आयोजन
उरण दि १८(विठ्ठल ममताबादे )
तिसरी महामुंबई स्थापन करण्या संदर्भात राज्य सरकारने जीआर काढून उरण पनवेल पेण तालुक्यातील जमिनीवर टिपीएस अंतर्गत इंटिडीए लागू केला आहे.त्यामुळे या शेतकरी विरोधी जीआरच्या निर्णया विरोधात उरण पनवेल पेण तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी शिंदे-फडणवीस-अजित पवार सरकारचा जाहीर निषेध केला आहे.सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी एमएमआरडीए भू संपादन विरोधी शेतकरी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून २० ऑक्टोबर २०२४ रोजी सायंकाळी ४ वाजता कै. मेघनाथ मोकाशी यांचे निवास स्थान पाणदिवे उरण येथे एका महत्वाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
कोट (चौकट ):-
काय आहे प्रकरण :-
सिडकोने ५० वर्षांपूर्वी ठाणे, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील ९५ गावांच्या मूळ गावठाण सोडून सर्व जमिनी नवी मुंबई उभी करण्यासाठी संपादित केल्या. तेथील मूळ गावठाणाबाहेरील घरांचे प्रश्न ५० वर्षानंतर सुद्धा प्रलंबित आहेत. मूळ गावठाणाबाहेर बांधलेली घरे नियमित करून घेण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांना सरकार, सिडकोकडे खेटे मारावे लागत आहेत. मोर्चे, आंदोलने करावी लागत आहेत. त्याचमुळे अटल सेतू, मुंबई ट्रान्स-हार्बर लिंकभोवती प्रस्तावित 'तिसऱ्या मुंबई'ला उरण, पनवेल, पेण तालुक्यातील १२४ महसूली गावांतील ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे. यासंदर्भात २५ हजारांहून अधिक लेखी हरकती नोंदवण्यात आलेल्या आहेत.
राज्य सरकारने ४ मार्च रोजी एमटीएचएलच्या आजूबाजूची १२४ गावे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या न्यू टाऊन डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटीकडे सोपवण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती . यामध्ये उरणमधील २९ महसुली गावे, पनवेलमधील ७ आणि पेण तालुक्यातील ८८ महसुली गावे आहेत. राज्य सरकारने अधिसूचनेनंतर ३० दिवसांच्या आत सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या. या प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी स्थानिक शेतकरी, राजकारणी आणि कार्यकर्त्यांनी एमएमआरडीएच्या विरोधात शेतकरी समितीची स्थापना करून या प्रकल्पाविरोधात लढाई उभारली असून गावोगावी सभा, जनजागृती करून उरण, पेण आणि पनवेलमधील १२४ महसुली गावांतून आतापर्यंत २५ हजारांच्यावर हरकती दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. ग्रामपंचायतीचे ठरावही या प्रकल्पाच्या विरोधात जोडले आहेत.
कोट (चौकट ):-
एमएमआरडीए भूसंपादन विरोधी समितीची तातडीची बैठक:-
दि १५/१०/२०२४ च्या शासन निर्णयाअन्वये राज्य सरकारने शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या हरकती/विरोध डावलून रायगड जिल्ह्यातील १२४ गावांसाठी एमएमआरडीएची न्यू डेव्हलपमेंट प्लॅनिंग अथाॅरिटी म्हणून नेमणूक केलेली आहे.
याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी आणि पुढील दिशा ठरविण्यासाठी समितीची महत्वाची आणि तातडीची बैठक रविवार दि २०/१०/२०२४ रोजी संध्याकाळी ठिक ४ वाजता कै. मेघनाथ मोकाशी यांचे निवासस्थान, पाणदिवे उरण येथे आयोजित केली आहे. तरी या बैठकिस एमएमआरडीए बाधित सर्व शेतकऱ्यांनी उपस्थित रहावे असे आवाहन रूपेश पाटील
समन्वयक - एमएमआरडीए भूसंपादन विरोधी शेतकरी संघर्ष समिती , रायगड यांनी केले आहे.
कोट (चौकट ):-
एमएमआरडीए विरोधी शेतकरी संघर्ष समितीतर्फे हजारो हरकती दाखल करून सुद्धा शेतकऱ्यांना सुनावणीसाठी न बोलवता दिनांक १५/१०/२०२४ रोजी निवडणुकीच्या तोंडावर बिल्डरांना खुश करण्यासाठी राज्य सरकारने जीआर काढून उरण पनवेल पेण तालुक्यातील जमिनीवर टिपीएस अंतर्गत इंटिडीए लागू केला आहे.त्यामुळे या शेतकरी विरोधी जीआरसाठी शिंदे-फडणवीस-अजित पवार सरकारचा जाहीर निषेध करतो!!
मनोज पाटील - सारडे ग्रामविकास समिती अध्यक्ष
कोट (चौकट ):-
१२४ गावातून २५ हजाराहून अधिक सूचना हरकती दाखल केल्या होत्या. त्यावर सुनावणी होणे अपेक्षित होते. मात्र निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याच्या पूर्वसंध्येला भाजप - एकनाथ शिंदे -अजित पवार महायुती सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. सुनावणी न घेताच शेतकऱ्यांचा नैसर्गिक न्यायाचा हक्क डावलणारे कपटी भाजप - एकनाथ शिंदे - अजित पवार महायुती सरकार शेतकरी विरोधी आहे स्पष्ट होते. या निर्णयातून भांडवलदारांना रेड कारपेट अंथरले जात असून स्थानिक आगरी कोळी कराडी मराठा अशा कष्ठकरी समाजाला उध्वस्त करण्याचे कारस्थान या सरकारने जाता जाता केले आहे. त्याचा सर्व शक्तीने प्रतिकार केला जाईल.
रूपेश पाटील, समन्वयक, एमएमआरडीए भूसंपादन विरोधी शेतकरी संघर्ष समिती रायगड.
