कॉलनी फोरमची मालमत्ता कर बाबत विधानसभा सभापतींच्या दालनात बैठक-
सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी वाढीव, डबल मालमत्ता कराचा समजून घेतला विषय
*लवकरच नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता*
*पनवेल प्रतिनिधी:* पनवेल महानगर पालिकेने लावलेला दुहेरी कराबत पनवेल मधील कॉलनी धारक नाराज आहेत. मालमत्ता कराचा तिढा सुटता सुटत नाही आहे. अशात एकमेव कॉलनी फोरम अवाजवी, बेकायदेशीर आणि अन्याकारक मालमत्ता कराच्या विरोधात लढत आहे. आणि सत्ताधारी मात्र मूग गिळून राजकारण करत आहे. हा कर कसा कमी होईल यासाठी कॉलनी फोरम सर्वोत्तपरी प्रयत्न करत आहे . आजही कॉलनी फोरमच्या अध्यक्षा आणि समन्वयकांनी विधानपरिषद सभापती यांच्या दालनात आमदार श्री बाळाराम पाटील साहेब यांच्या उपस्थितीत मालमत्ता कराच्या विषयावर बैठक झाली. ह्या बैठकीस नगरसेविका लीना गरड अणि कॉलोनी फोरमचे प्रतिनिधी अनिता भोसले,मधू पाटील, मंगेश अढाव अणि बालेश भोजने उपस्थित होते. जनतेला दिलासा देण्यासाठी कर भरण्याची मुदतवाढीचा निर्णय 31मार्च च्या आधी देण्याची विनंती फोरमच्या वतीने सभापती महोदयांना करण्यात आली. लवकरच यावर निर्णय घेण्यात येईल आणि जनतेला दिलासा मिळेल असा विश्वास सभापती महोदयांनी दिला.
पनवेल महानगरपालिकेमधील सत्ताधारी आणि प्रशासन यांनी महानगरपालिकेमधील मालमत्ताधारकांवर अन्यायकारक अवाजवी बेकायदेशीर आणि मागील पाच वर्षाचा दुहेरी कर जनतेवर लादलेला आहे. याविरोधात कॉलनी फोरमच्या लीना गरड यांच्या नेतृत्वाखाली कॉलनी फोरमची टीम गेल्या दीड वर्षापासून आंदोलन, बैठका, स्वाक्षरी मोहीम, मोर्चे काढत आहे उपोषणाला बसत आहे. याशिवाय राज्य शासनाकडे यामधून काहीतरी निर्णय घ्यावा यासाठी प्रयत्न करत उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत 2 वेळा बैठकही झाल्या. तसेच बेकायदेशीरपणे लावलेल्या मालमत्ता करप्रणाली विरोधात उच्च न्यायालयातही याचिका केली आहे.
नगरसेविका लीना गरड यांच्या व्यतिरिक्त इतर तीन संस्थांनीही उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे . पनवेल महानगरपालिका सभागृहात याबाबत निर्णय होण्यासाठी मागील तीन महासभा मध्ये लीना गरड यांनी महापौर महोदयांना ठराव चर्चेला घेण्यासाठी विनंती केलेली होती. परंतु सत्ताधारी आणि प्रशासन यांच्या आडमुठी भुमिका घेतल्यामुळे जनतेला न्याय देणाऱ्या या सूचना चर्चेसाठी सभागृहाच्या पटलावर घेण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे वेगवेगळ्या मार्गाने जनतेला न्याय कसा मिळेल यासाठी लीना गरड आणि कॉलनी फोरमची टिम सातत्याने कार्यरत आहे.
शेतकरी कामगार पार्टीचे ज्येष्ठ आमदार श्री जयंत पाटील साहेब आणि श्री बाळाराम पाटील साहेब यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून महानगरपालिकेतील मालमत्ताधारकांना न्याय मिळविण्यासाठी आणि मालमत्ता कर भरण्याची अंतिम मुदत 31 मार्च 2022 ही पूर्वीच्या मुदतीप्रमाणे 31 मार्च 2023 करण्यासाठी विधिमंडळामध्ये प्रयत्न केलेले होते. नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी भर सभागृहात सांगितले की याचे कायदेशीर अधिकार आयुक्तांना आहेत. मात्र सत्ताधारी यावर ब्र काढत नाही तसेच आयुक्तांसमोर मालमत्ता करा बाबत विषय सुद्धा काढत नाही. यातून जनतरला वेठीस धरन्याचा हाच उद्देश सत्ताधारी यांचा असल्याचे मत लीना गरड यांनी व्यक्त केले.
त्या अनुषंगाने आज दिनांक 29 मार्च रोजी नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहेब आणि संबंधित यांच्याबरोबर विधानपरिषद सभापती श्री. रामराजे निंबाळकर ह्यांच्या दालनात बैठक लावण्यात आलेली होती. महानगरपालिकेतील मालमत्ताधारकांना मालमत्ता कर भरण्याची अंतिम मुदत वाढविण्यासाठी नगरसेविका लीना गरड यांनीही विधानपरिषद सभापती माननीय श्री रामराजे निंबाळकर साहेब यांना पत्र दिले होते. त्या अनुषंगाने आज विधानपरिषद सभापती यांच्या दालनात आमदार श्री बाळाराम पाटील साहेब यांच्या उपस्थितीत मालमत्ता कराच्या विषयावर बैठक झाली. पण दुर्दैवाने नगर विकास मंत्री समृद्धी महामार्गाच्या कार्यांमध्ये व्यस्त असल्याने बैठकीला उपस्थित राहिले नसल्याने निर्णय होऊ शकला नाही. परंतु येत्या काही दिवसात पुन्हा सदरची बैठक लावण्यात येणार आहे . सदर वेळी झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने मालमत्ता कर भरण्याची अंतिम मुदत राज्य शासनाकडून नक्की वाढविण्यात येणार आहे असा विश्वास आमदार श्री बाळाराम पाटील साहेब यांनी व्यक्त केला . तसेच येत्या 4 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयात सुद्धा पुन्हा तातडीची सुनावणी होणार आहे . त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाण्याचे काही एक कारण नाही आणि राज्य शासन व उच्च न्यायालय यांच्या सकारात्मक निर्णयाची वाट पहावी.
