बॉम्बे नर्सिंग कायद्याचे उल्लंघन करणारी रूग्णालये बंद करावीत-
पनवेल संघर्ष समितीचे महापालिका आयुक्तांना पत्र
---------------
पनवेल : खासगी हॉस्पिटल, पॉथॉलॉजी, नर्सिंग होम्स बॉम्बे नर्सिंग ऍक्टचे सर्रास उल्लंघन करीत आहेत. त्याशिवाय हॉस्पिटल इमारतीला पूर्णत्वाचा दाखला, अग्निशमन दलाची परवानगी आणि इमारत स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट यात खाडाखोड करून किंवा बोगस सादर करून हॉस्पिटल नोंदणीचे नूतनीकरण करून घेतले जाते, त्या गैरव्यवहाराला आळा घालून कायाद्याच्या चौकटीत न बसणारे हॉस्पिटल आणि इतर वैद्यकीय व्यवसाय त्वरित बंद करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशा मागणीचे पत्र पनवेल संघर्ष समितीने महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांना देवून सामाजिक आरोग्य जतन करण्याचे मोठे पाऊल उचलले आहे.
समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी नागरिकांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाला हात घालून महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घातले आहे. बॉम्बे नर्सिंग होम्स ऍक्ट 1949 नुसार हॉस्पिटल, पॉथॉलॉजी आणि नर्सिंग होम्स सुरु ठेवणे बंधनकारक असताना कायद्याचे सर्रास उल्लंघन करून वैद्यकीय क्षेत्रात कत्तलखाने सुरु ठेवले आहेत. राज्यातील ही शोकांतिका असताना पनवेल महापालिका आणि आजूबाजूच्या परिसरात त्याला पेव फुटले आहे. वैद्यकीय सेवेला साक्षात ईश्वराचे अधिष्ठान दिले जात असताना बहुतांश डॉक्टर, हॉस्पिटल आणि इतर वैद्यकीय सेवा भूताटकीसारखे वर्तन करून नागरिकांची आर्थिक लूट आणि आरोग्याची हेळसांड करत आहेत. याकडे कांतीलाल कडू यांनी आयुक्तांचे लक्ष वेधले आहे.
अवाजवी बिल आकारणी, वापरात न आलेल्या औषधांतून डॉक्टरांच्या बिलाची अधिक रक्कम वसुल करणे, रुग्णाची लूट करताना इतर तपासण्यांच्या नावाखाली लुबाडणूक करणे आदी गैरवाजवी प्रकार कमी अधिक प्रमाणात येथील हॉस्पिटलमध्ये सुरु आहेत. त्याला आळा घालण्यासाठी महापालिकेने हॉस्पिटलच्या नोंदणीचे नूतनीकरण करताना बारकाईने बॉम्बे नर्सिंग ऍक्टची अंमलबजावणी केल्यास 80 ते 90 टक्के बेकायदेशीर सुरु असलेले हॉस्पिटल बंद पडतील, त्यांना चांगला धडा मिळेल आणि रुग्णांची लूट थांबेल असा दावा करून कडू यांनी आयुक्तांचे या गंभीर आणि तितक्याच महत्वाच्या विषयाकडे लक्ष वेधले आहे.
हॉस्पिटलमध्ये दोन खाटातील अंतर सहा फुटांचे असले पाहिजे. परंतु दोन दोन फुटांवर खाटा टाकून डॉक्टरांनी चादर बदलीचा व्यवसाय सुरु ठेवून वैद्यकीय सेवेला काळिमा फासला आहे. त्यामुळे संसर्ग वाढीला हॉस्पिटलमध्येच वाव मिळतो आणि डॉक्टरांची दुकानदारी जोरात सुरु राहते. नियमानुसार स्वच्छतागृह, नर्सेस, इतर कर्मचारी वर्ग असणे गरजेचे असताना त्याकडे कानाडोळा करून फक्त वाल्याकोळ्यासारखी लुटमार सुरु असल्याने सामाजिक आरोग्य धोक्यात आल्याचा कडू यांनी दावा केला आहे.
हॉस्पिटलची नोंदणी नूतनीकरण करताना कायद्यानुसार अग्निशमन दलाचा ना हरकत दाखला महत्वाचा असतो. याशिवाय चर्तूसीमा ठरवून तेथील रहिवासी असलेल्या व्यक्तींसह सोसायटीचा ना हरकत दाखला अनिवार्य असताना त्याला बगल दिली जाते. हॉस्पिटलची रचना पाहता दुर्घटना घडल्यावर अगमिशमन यंत्रणा कार्यान्वित नसल्याचे दिसते. महापालिका, सिडकोची यंत्रणा दुर्घटनास्थळी जाते तेव्हा तेथील अडचणीमुळे अग्निशमन दलाच्या गाड्या पोहचत नाहीत. मग हे ना हरकत दाखले मॅनेज करून दिल्याचे उघड होते. तेव्हा आताच त्याची चाचपणी करून सत्यता पडताळून पाहावी. याच धर्तीवर 25 ते तीस वर्षांपूर्वीच्या इमारतीतील हॉस्पिटलचा स्ट्रक्चलर ऑडिट रिपोर्टही बऱ्याचदा खोटा असतो. त्याची शहानिशा करावी. त्याशिवाय इमारत बांधताना महापालिकेला सादर केलेल्या मूळ रचनेच्या नकाशाप्रमाणे बांधकाम आहे की त्यात बदल करून अनधिकृत बांधकाम केले आहे, जास्त चटईक्षेत्र वापरले आहे का? याचा अहवाल संबंधित खात्याकडून घ्यावा. अशा काही महत्वाच्या मागण्या करून सादर केलेल्या सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करून घेण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त करावी आणि त्यानंतरच हॉस्पिटल आणि इतर वैद्यकीय सेवेतील विभागांची नोंदणी नूतनीकरण करून घ्यावे. यात जे दोषी असतील त्यांचे हॉस्पटल बंद करावेत. तसेच बोगस डॉक्टरांना आळा घालावा अशी मागणी केली आहे.
या प्रक्रियेत हलगर्जी झाल्यास पनवेल संघर्ष समिती महापालिका प्रशासनालाही दोषी ठरवून त्यांच्याविरोधात साम, दाम, दंड, भेद विसरून सनदशिल मार्गाने आंदोलन करेलच शिवाय लोकसेवक पदाचा गैरवापर केल्या प्रकरणी राज्याचे लोकांयुक्त यांच्याकडे दाद मागेल, असे संकेत त्या पत्रातून दिले आहे.
या पत्राच्या प्रति आयुक्त देशमुख यांच्यासह राज्याचे मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, आरोग्य मंत्र्यांचे प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य रजिस्ट्रेशन अधिकारी, राज्याचे लोकायुक्त यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
