प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी सोबत स्थानिक संस्था कर रद्द करण्याबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी यांचा विधिमंडळात तारांकित प्रश्न
पनवेल(प्रतिनिधी) प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी सोबत स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्न दाखल करून या प्रश्नावर शासनाचे लक्ष वेधले.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी सोबत आकारण्यात येणारा १ टक्के स्थानिक संस्था कर रद्द करण्याची मागणी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी डिसेंबर २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान मुद्रांक जिल्हाधिकारी, रायगड अलिबाग यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न घटकांना महसूल व वन विभागाकडील राजपत्र क्रमांक मुद्रांक २०१५/१७४५/यूओआर-२४/सीआर -५७३ दिनांक ३१ मार्च, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास सिडकोकडून वितरित केलेल्या सदनिकांच्या दस्तांवर १ हजार रुपये इतके मुद्रांक शुल्क निश्चित करण्यात आले असून सदर राजपत्रात आर्थिक दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न घटकांना स्थानिक संस्था करातून सूट दिल्याबाबत उल्लेख नसल्याने मुद्रांक शुल्क १ हजार रुपये बरोबर १ टक्का स्थानिक संस्था कर आकारून अन्याय करत आहे. सदर आवास योजनेतील लाभार्थ्यांचा आर्थिक स्तर लक्षात घेता १ टक्के स्थानिक संस्था कराची रक्कम खुपच जास्त असून अटींमुळे सर्वाना घरे देण्याच्या योजनेला बाधा निर्माण होऊ शकते, त्यामुळे या प्रकरणी शासनाने चौकशी करून प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आकारण्यात येणा-या मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी सोबत आकारण्यात येणारा १ टक्के स्थानिक संस्था कर रद्द करण्याबाबत कोणत्या उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहे, असा तारांकित प्रश्न आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांनी दाखल केला होता.
राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले कि, शासन अधिसूचना दि. २१.८.२०१५ अन्वये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १४९ क नंतर पुढील कलम १४९ ख (१) १४९ क च्या तरतूदींना बाधा न येता, स्थावर मालमत्तेची अनुक्रमे विक्री, व फलोपभोग गहाण यासंबंधीच्या संलेखांवर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमान्वये बसवावयाच्या मुद्रांक शुल्कात, जर असा संलेख हा एक किंवा अधिक महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प असलेल्या शहरात स्थित असलेल्या स्थावर मालमत्तेशी संबंधित असेल तर, विक्री किंवा दान संलेखाच्या बाबतीत अशा रीतीने स्थित असलेल्या मालमत्तेच्या मूल्यावर व फलोपभोग गहाण संलेखाच्या बाबतीत त्या संलेखात नमूद केल्याप्रमाणे त्या संलेखाद्वारे प्रतिभूत केलेल्या रकमेवर एक टक्का या दराने अधिभार आकारून वाढ करण्यात येते आणि ते या अधिनियमांन्वये गोळा करण्यात येते. सदर अधिसूचनेमधून प्रधान मंत्री आवास योजनेस वगळण्यात आल्याचे दिसून येत नाही. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आकारण्यात येणारे मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी सोबत आकारण्यात येणारे १ टक्का शुल्क है उपरोक्त नमूद शासन अधिसूचना दिनांक २१.८.२०१५ नुसार आकारण्यात येत आहे. त्यात LBT चा समावेश नाही. तसेच हे शुल्क पंतप्रधान आवास योजनेसाठी वगळण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असे लेखी उत्तर नामदार बाळासाहेब थोरात यांनी दिले आहे.
