जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी जिल्ह्यात जारी केले निर्बंध शिथिलतेचे आदेश
*दैनंदिन जनजीवन होणार पुन्हा गतिमान.. मात्र नागरिकांनी कोविड अनुरूप वर्तनाचे पालन करण्याचे आवाहन*
*अलिबाग, दि.02, (जिमाका):-* शासन महसूल व वन आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पूनर्वसन विभागाकडील आदेशान्वये ज्या जिल्ह्यांमध्ये दि.30 जानेवारी 2022 रोजी 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या पात्र लोकसंख्येच्या पहिल्या डोससह 90 टक्के पेक्षा जास्त लसीकरण तसेच दोन्ही डोसचे 70 टक्के लसीकरण झाले आहे, अशा जिल्ह्यांच्या यादीत रायगड जिल्ह्याचाही समावेश आहे. शासनाने मुंबई, रायगड, पुणे, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, सिंधुदूर्ग, रत्नागिरी, सातारा, सांगली, कोल्हापूर या जिल्ह्यांमधील निर्बंध शिथिलतेचे निर्देश दि.01 फेब्रुवारी 2022 पासून रात्री 12.00 वाजल्यापासून लागू केले आहेत.
त्यानुसार जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी शासन, महसूल व वन, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाकडील आदेशानुसार रायगड जिल्ह्याच्या हद्दीत दि.01 फेब्रुवारी 2022 पासून रात्री 12.00 वाजल्यापासून पुढीलप्रमाणे निर्बंध शिथिलतेचे आदेश शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत लागू केले आहेत.
जिल्ह्यातील राष्ट्रीय उद्याने आणि सफारी नियमित वेळेनुसार ऑनलाईन तिकिटासह खुली राहतील. भेट देणाऱ्या सर्व अभ्यागतांचे लसीकरणाचे दोन मात्रा पूर्ण झाले असणे आवश्यक आहे. तेथील नियंत्रण अधिकारी यांनी कोविड-19 साथीच्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर प्रवेश संख्येवर वाजवी निर्बंध लादणे आवश्यक राहील.
जिल्ह्यातील सर्व स:शुल्क पर्यटन स्थळे नियमित वेळेनुसार खुले राहतील. भेट देणाऱ्या सर्व अभ्यागतांच्या लसीकरणाच्या दोन मात्रा पूर्ण झाले असणे आवश्यक आहे. तेथील नियंत्रण अधिकारी यांनी कोविड-19 साथीच्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर प्रवेश संख्येवर वाजवी निर्बंध लादणे आवश्यक राहील.
पर्यटनस्थळाच्या प्रवेशद्वाराच्या ठिकाणी पर्यटकांकडून कोविड अनुरूप वर्तनाचे पालन होण्यासाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी पुरेशा कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करून तपासणी पथके नियुक्त करावीत. पोलीस प्रशासनाने सर्व पर्यटनस्थळांच्या व किल्ल्यांच्या ठिकाणी शक्य तेथे कर्मचारी नेमावेत तसेच पोलिसांचे फिरते पथक तैनात ठेवावे. या पथकाद्वारे स्थानिक प्रशासनाच्या समन्वयाने पर्यटकांकडून कोविड अनुरूप वर्तनाचे पालन होत असल्याचे तपासणी करावी. पर्यटन स्थळाच्या ठिकाणी गर्दी होणार नाही, याबाबत संबंधित उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, मुख्याधिकारी यांनी योग्य ते नियोजन करावे.
ब्युटी सलून आणि हेअर कटिंग सलून याप्रमाणेच स्पा 50 टक्के क्षमतेसह सुरु ठेवण्यास मुभा असेल तसेच ब्युटी सलून व हेअर कटिंग सलून प्रमाणे स्पा साठीही नियम लागू राहतील.
अत्यसंस्कारांना उपस्थित राहणाऱ्या व्यक्तीच्या संख्येवर मर्यादा असणार नाही. स्थानिक प्राधिकरणानी निश्चित केलेल्या वेळेनुसार समुद्रकिनारे, उद्याने खुली राहतील. या ठिकाणी कोविड अनुरुप वर्तनाचे नागरिकांकडून पालन कले जाईल, याबाबतची दक्षता संबंधित स्थानिक प्राधिकरण यांनी घ्यावी.
करमणूक / थीम पार्क 50 टक्के क्षमतेसह कार्यरत राहतील. या ठिकाणी येणाऱ्या व्यक्तींचे लसीकरणाचे दोन मात्रा पूर्ण झाले असणे आवश्यक आहे.
जलतरण तलाव, वॉटर पार्क 50 टक्के क्षमतने खुले राहतील. या ठिकाणी येणाऱ्या व्यक्तींचे लसीकरणाचे दोन मात्रा पूर्ण झाले असणे आवश्यक आहे.
रेस्टॉरंट्स, चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे 50 टक्के सुरु ठेवण्याची मुभा असेल. तथापि, रेस्टॉरंट्स, चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे या ठिकाणी गर्दी न होण्याच्या दृष्टीने तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, मुख्याधिकारी यांनी नियोजन करावे तसेच या आस्थापनांच्या वेळा निश्चित कराव्यात.
भजन आणि इतर सर्व स्थानिक, सांस्कृतिक तसेच करमणुकीच्या कार्यक्रमांना बंदिस्त सभागृह 50 टक्के क्षमतेसह परवानगी राहील.
विवाह कार्यक्रमांकरिता खुल्या मैदानाच्या तसेच बंदिस्त सभागृहाच्या क्षमतेच्या 25 टक्के किंवा 200 यापैकी जे कमी असेल त्यास परवानगी राहील.
पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांच्या समूहाला रात्री 11.00 ते पहाटे 5.00 या वेळेत बाहेर फिरण्यासाठी लागू केलेली बंदी उठविण्यात येत आहे.
जिल्ह्यातील स्पर्धात्मक खेळांना 25 टक्के क्षमतेसह प्रेक्षकांना परवानगी राहील. ही क्षमता निश्चित केलेल्या एकूण आसन व्यवस्थेच्या 25 टक्के असणे आवश्यक आहे. उभी आणि फिरणारी गर्दी टाळण्यात यावी. स्थानिक प्राधिकरणांनी निश्चित केलेल्या वेळेनुसार व वाजवी निर्बंधांसह स्थानिक पर्यटन स्थळे खुली राहतील. या ठिकाणी कोविड अनुरुप वर्तनाचे नागरिकांकडून पालन केले जाईल, याबाबतची दक्षता संबंधित स्थानिक प्राधिकरणांनी घ्यावी.
जिल्ह्यातील आठवडी बाजार उघडण्यास परवानगी राहील.
या आदेशातील नमूद बाबींचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती / आस्थापना शासनाने नमूद केल्यानुसार दंडात्मक कारवाईस तसेच भारतीय दंड संहिता कलम 188, 269, 270 तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 च्या कलमांसाह अन्य तरतूदीनुसार फौजदारी शिक्षेस पात्र राहील, असेही जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी कळविले आहे.