प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे वराती मागून घोडे; नोटिसनंतरही हाईकेल कंपनी सुरूच!
---------------
प्रदुषण मंडळातील ‘वशिलाच्या गाढवां’ना बेड्या कधी?
--------------
तळोजातील वायूने सुरतमध्ये आठ जणांचा बळी
गेल्यानंतरही महाविकास आघाडीचे तोंडावर बोट
----------------
पनवेल/कांतीलाल कडू
तळोजे येथील हाईकेल कंपनीतून वाहून नेलेल्या रासायानिक वायू गळतीने सुरतमध्ये आठ जणांचा बळी घेतल्यानंतर झोपेच्या सोंगातून जागे झालेल्या नवी मुंबईतील महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण महामंडळाच्या अधिकार्‍यांनी हाईकेल कंपनीला प्रकल्प बंद करण्याची नोटिस पाठविली. त्यांच्या नोटिसला फाट्यावर मारून कंपनी आजही सुरूच आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी विशेष नियुक्ती केल्याचे सांगत हफ्ते वसुल करून तळोजे औद्योगिक नगरीत प्रदुषणाचा महाराक्षस पोसणार्‍या ‘प्रदुषण’च्या ‘वाझेफेम’ अधिकार्‍यांनाही राज्य शासनाने जबाबदार ठरवून त्यांना सहआरोपी का केले जात नाही, असा प्रश्‍न पर्यावरणवादी विचारत आहेत.
राज्य सरकारचे उद्योगमंत्री, नगरविकास मंत्री आठवड्यातून तळोजे औद्योगिक नगरीत ‘या ना त्या’ कारणाने पायधुळ झाडत आहेत. त्यांच्या कानावर गंज चढेपर्यंत स्थानिक शिवसेना पदाधिकारी, वारकरी, नागरिकांनी हजार वेळा प्रदुषणामुळे जनजीवन धोक्यात आल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत. परंतु, प्रदुषणाला आळा घालण्याचे पवित्र काम कुणीही करायला मागत नाही. तक्रार आली की, स्थानिक नेत्यांना कामाचा ठेका आणि निवडणूक फंड वाढवून मिळत असल्याने बहुधा उद्योगमंत्री, नगरविकास मंत्रीही वेळ मारून नेत असावेत. त्यामुळे तळोजासह पनवेल महापालिका क्षेत्राचा एक दिवशी भोपाळ होण्याचा मार्ग हे सारे मंत्रिगण आणि त्यांचे ‘चाटे’ करीत असल्याचे पुन्हा एकदा सुरतमधील घटनेवरून सिद्ध झाले आहे.
काय आहे हे प्रकरण?
-----------
तळोजे येथील प्रख्यात रासायनिक कंपनी हाईकेलमधून 5 जानेवारी 2022 मध्ये सुरतमधील ठेकेदार असलेल्या संग्राम इनव्हायरो प्रा. लि. कंपनीच्या टॅकरने 25 हजार लिटर सोडियम हायड्रो सल्फाईट नावाचे टाकावू विषारी रसायन टँकरने सुरतला विल्हेवाट लावण्यासाठी नेले होते.
सुरतमधील सचिन परिसरातील विश्‍व प्रेम डाईंग ऍण्ड प्रिंटिंग मिलजवळील नाल्यात ते रसायन सोडल्यानंतर विषारी वायू हवेत पसरून तेेथील 25 पेक्षा जास्त नागरिकांना वायूबाधा झाला. त्यातील प्रारंभी 6 जणांचा तर उपचार सुरू असताना अन्य दोघांचा अशा 8 जणांचा मृत्यू झाला आहे. इतर जखमींवर आजही उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणाने सुरतमध्ये खळबळ माजली होती. दूर्दैवाने त्यापूर्वीच अहमदाबाद वायू गळती प्रकरणामुळे हादरून गेले होते.
प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकार्‍यांनीही
डोळे घेतले मिटून?
------------
सुरतच्या वायू गळतीचे कनेक्शन थेट तळोजे हाईकेल कंपनीशी असल्याने इथे राज्य शासनाने हे प्रकरण तसे दाबून ठेवल्याचे दिसते. नवी मुंबई, सायन मुंबई येेथील प्रदुषण नियंत्रक महामंडळाचे सुस्तावलेले अधिकारी आर्थिक लागेबांधे असल्याने केवळ नोटिस देत कागदीघोडे नाचवत आहेत. त्यामुळे तळोजे येथील प्रदुषणाची पातळी धोकादायकरित्या वाढत असताना पनवलेचे प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी, प्रदुषण नियंत्रण महामंडळाच्या अधिकार्‍यांनी सोईस्कररित्या डोळे बंद करून घेतले आहेत. पनवेल महापालिका प्रशासनही झोपेचे सोंग घेत असल्याचे दिसून येत आहे.
चौघांना अटक; हाईकेलच्या व्यवस्थापकाला अंतरिम जामीन
----------------
हाईकेल कंपनी सांडपाणी 14 रूपये लिटरप्रमाणे ठेकेदारांना विल्हेवाट लावण्यासाठी विकत आहे. काही ठेकेदार त्यावर रासायनिक प्रक्रिया करून वेगवेगळ्या केलेल्या रसायनांची 80 रूपये लिटरप्रमाणे विक्री करतात. त्यातील संग्राम इनव्हायरो प्रा. लि. कंपनीने त्या दिवशी 25 हजार लिटर रसायन सुरूतमध्ये विल्हेवाटीसाठी नेले होते. त्यांची प्रक्रिया फसली आणि झालेल्या वायू गळतीतून आठ जण दगावले.
सुरत पोलिसांनी दोषींविरोधात मृत्यूस कारणीभूत असल्याबद्दल भादवि 304, निष्काळजीपणाचा भादवि 284 तसेच कट रचल्याचा ठपका ठेवत 120 बी अन्वये गुन्हे दाखल केले आहेत. याप्रकरणी संग्राम इनव्हायरो प्रा. लि. कंपनीचे संचालक आशिषकुमार दुधनाथ गुप्ता (वय 41, रा. वडोदरा), प्रेमसागर ओमप्रकाश गुप्ता (वय 33, शिवनगर सोसायटी, अंकलेश्‍वर), जयप्रताप रामकिशोर तोमर (वय 24, अलिशान सिटी, अंकलेश्‍वर) आणि विशाल अलियाज छोटू अनिलकुमार यादव (वय 21, नवसर्जन सोसायटी, अंकलेश्‍वर) आदींना सुरत पोलिसांनी अटक केली आहे.
पोलिसांनी हाईकेलचे व्यवस्थापकीय संचालक समिर हिरेमठ यांच्याविरोधात ‘लूक ऑऊट’ नोटिस जाहिर केल्यानंतर हिरेमठ यांनी अंतरिम जामीनासाठी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. त्याननुसार 21 फेब्रुवारी 2022 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश आर. डी. धनुका आणि न्या. एस. एम. मोडक यांनी हिरेमठ यांना 50 हजार रूपयांच्या प्रतिज्ञापत्रावर अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. तसेच न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय भारताबाहेर जाण्यास मज्जाव घालण्यात आले आहे. तरीसुद्धा राज्य शासन अद्यापही तळोजे औद्योगिक नगरीतील प्रदुषणाबाबत गंभीर असल्याचे दिसत नाही. हिरेमठ आणि त्यांच्या अन्य सहकार्‍यांवर सुरत पोलिसांची नजर आहेच.
प्रदुषण नियंत्रण महामंडळावर कारवाई कधी?
---------------
तळोजे औद्योगिक वसाहतीमध्ये सर्रासपणे रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया न करताच नाले, समुद्र, कासाडी नदी, लोखंड बाजार आणि मोकळ्या भुखंडावर ओतले जात असताना तळोजे पोलिसांपासून प्रदुषण नियंत्रक मंडळ, प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी तसेच पनवेल महापालिका प्रशासन डोळ्यावर कातडे ओढून मांजरीसारखे गप्प बसले आहे.
राज्य शासनाच्या 1991 वर्तन अध्यादेशानुसार पर्यावरण विभागाने प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या नवी मुंबई आणि सायन-मुंबई कार्यालयातील अधिकार्‍यांवर जबाबदारी निश्‍चित करून त्यांच्यावर सुरतच्या गुन्ह्याचा ठपका ठेवून विशेष गुन्हा दाखल करावा. तसेच प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि महापालिकेच्या पर्यावरण विभागातील अधिकार्‍यांनाही दोषी ठरवून फौजदारी गुन्हे का दाखल करू नयेत, अशी विचारणा पर्यावरणवादी संस्था करीत आहेत. येत्या 15 दिवसात राज्य शासनाने यासंदर्भात पावले न उचलल्यास पर्यावरणवादी संस्था विशेष याचिका दाखल करून उच्च न्यायालयात संबंधित अधिकार्‍यांसह राज्य सरकारविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणार असल्याचे सांगण्यात येते.
‘आम्ही दादांची माणसं,
आमचे कोण वाकडं करणार’?
---------------
नवी मुंबईच्या प्रदुषण नियंत्रण महामंडळाच्या कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे नाव पुढे करत आहेत. ‘आम्हाला इथे दादांनी बसविले आहे, आमचे कोण वाकडं करणार’, अशी दर्पोक्ती ते खासगीत करत असल्याने दादांनी, त्यांना माणसं मारायला इथे पाठविले आहेत का, असा प्रश्‍न तळोजे आणि पनवेलच्या नागरिकांना पडला आहे. याप्रकरणी अजितदादा पवार आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आताच लक्ष्य न घातल्यास महापालिका निवडणूकीपूर्वीच पनवेलसह तळोजे परिसराचा भोपाळ करण्याचा कट रचला जात असल्याचा संशय बळावला आहे.
